केंद्र शासनाची थेट अनुदान योजना ‘सीटीसी’ १ जानेवारी २०१४ पासून नागपूर जिल्ह्य़ात सुरू होणार असली तरी आतापर्यंत २४ टक्के गॅसधारकांनी नोंदणी केली असून त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होणे सुरू झाले आहे. मुळात १ ऑक्टोबरपासून नागपूर जिल्ह्य़ात ही योजना सुरू होणार होती. आधार क्रमांक तसेच बँक खात्याचा क्रमांकांची गॅस कंपन्यांत नोंदणी केल्यानंतर गॅस सिलेंडरवरील अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. मात्र, अनेकांना आधार कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे ‘सीटीसी’ योजना १ जानेवारी २०१४ पासून प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल. नागपूर जिल्ह्य़ात १० लाख २३ हजार गॅस सिलेंडर ग्राहक असून आधार कार्ड मिळालेल्यांची संख्या ४ लाख ३४ हजार आहे. आधार कार्ड मिळालेल्यांपैकी केवळ २ लाख ५५ हजार जणांनीच म्हणजे नोंदणी केली आहे. ज्यांनी नोंदणी केली आहे त्यांना १ ऑक्टोबरपासून सिलेंडरवर अनुदान मिळणे सुरू झाले आहे. सिलेंडरची मागणी नोंदविल्यानंतर एकदाच अग्रिम ४३५ रुपये ग्राहकाच्या खात्यात जमा केले जातात. त्या ग्राहकला सिलेंडर १ हजार १०७ रुपये ५० पैसे या दराने घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर सिलेंडरवर मिळणारी अनुदान राशी ६३४ रुपये २१ पैसे ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाईल. अनुदान राशी सिलेंडर नोंदणी नोंदणी अथवा सिलेंडर मिळाल्यानंतर किमान दोन दिवसांनंतर जमा केली जाईल. ९ सिलेंडर घेईपर्यत त्यांच्या खात्यात ६३४ रुपये जमा केले जातील. त्यानंतर सिलेंडर बाजारभावाने मिळतील. आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक गॅस कंपन्यांमध्ये नोंदणी झाल्यानंतर सिलेंडरची मागणी नोंदविताच ४३५ रुपये जमा केले जातात. हे पहिले सिलेंडर मिळाले की ६३४ रुपये अनुदान राशी जमा होते. सिलेंडरची पूर्ण रक्कम जमा झाल्याने पहिले सिलेंडल मोफत मिळाले, असा ग्राहकांचा भ्रम होऊ शकतो. मात्र, सिलेंडर मोफत दिले जात नाही. त्यानंतर ९ सिलेंडपर्यंत प्रत्येक सिलेंडर घेतल्यावर अनुदान राशीच खात्यात जमा होईल, असे उपजिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे यांनी सांगितले.
