राज्यात फक्त ४५ रस्त्यांच्या कामांना चालना

राज्यात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत मंजूर झालेल्या सुमारे रस्ते आणि पुलांच्या कामांपैकी दहा टक्के कामे अजूनही अपूर्णावस्थेत असून गेल्या पाच महिन्यात कामांची गती एकाएकी मंदावली आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीत केवळ ४५ रस्त्यांची कामे पुढे सरकली आहेत. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या ताज्या अहवालातून हे वास्तव समोर आले आहे.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत राज्यात २४ हजार १७ किलोमीटर लांबीच्या रस्ते आणि पुलांच्या ६ हजार १२६ कामांना मंजूरी मिळालेली आहे. त्यापैकी २१ हजार ८१६ किलोमीटर लांबीची ५ हजार ९० कामे पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने केंद्राला कळवली आहे. ऑगस्ट २०१२ पर्यंत अपूर्ण कामांची संख्या १ हजार ८७ होती.
डिसेंबर उजाडल्यानंतर सुधारणा  केवळ ४५ कामांची आहे. १०५९ कामांना केव्हा पूर्ण केले जाईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षीही अशा सुस्त कामांमुळे योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीचे वितरण थांबवण्याचा इशारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिला होता. केंद्र सरकारने ही योजना डिसेंबर २००० पासून सुरू केली. या योजनेसाठी केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदांमार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे. अपूर्ण कामे केव्हा पूर्ण करणार आणि ती कशा पद्धतीने पूर्ण केली जातील, याचा संपूर्ण तपशील आता राज्य सरकारकडून मागवण्यात आला आहे.
रस्त्यांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत सातत्याने प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असते. या योजनेत क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत अभियंते, द्वितीय पातळीवर राज्य गुणवत्ता निरीक्षक आणि तृतीय पातळीत राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक अशी गुणवत्ता तपासण्याची त्रिस्तरीय पद्धती अवलंबण्यात येत आहे. त्यांच्या अहवालातही राज्याची कामगिरी समाधानकारक नाही. नोव्हेंबर २०१० ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीत राज्य गुणवत्ता निरीक्षकांनी पूर्ण झालेल्या कामांची तपासणी केली तेव्हा १ टक्के कामांमध्ये रस्त्यांची गुणवत्ता असमाधानकारक आढळून आली. याशिवाय जी कामे सुरू आहेत, अशा १ हजार ८२ ठिकाणी तपासणी केल्यानंतर ८.०४ टक्के कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे निदर्शनास आले. राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकांच्या तपासणीत पूर्ण झालेल्या कामांमध्ये तर ९ टक्के कामांचा दर्जा असमाधानकारक दिसला. सुरू असलेल्या कामांपैकी १२ टक्के कामे निकृष्ट दर्जाची आढळून आली.
कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करताना रस्त्यांची डिजीटल छायाचित्रे काढणे अनिवार्य करण्यात आले असतानाही या कामात दिरंगाई केली जात आहे. एकूण १४ हजार ८२० कामांची छायाचित्रे काढणे आवश्यक होते, केवळ ९ हजार छायाचित्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. छायाचित्रांचा हा अनुशेष तातडीने पूर्ण करावा, अशी सूचना देखील ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली आहे. या छायाचित्रांमध्ये किमान एका ‘फिल्ड लॅब’चे छायाचित्र असावे, आणि संबंधित उपकरणे नसल्यास कंत्राटदारांना ती उपलब्ध करण्यास सांगावे, अशीही सूचना देण्यात आली आहे. राज्य गुणवत्ता निरीक्षकांनी १ हजार ३४२ रस्त्यांची पाहणी करणे आवश्यक होते, पण केवळ ७०७ रस्त्यांच्या कामांची तपासणी करण्यात आली.  रस्त्याच्या खोदकामाच्या वेळी, प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर अशी पाहणी करणे अपेक्षित आहे, असे राज्य यंत्रणेला अहवालातून सुनावण्यात आले आहे.