विनाअनुदानित शाळांच्या संस्थाचालकांनी‘कायम शब्द काढण्यासाठी मोठा लढा उभारला, मात्र अनेक संस्थातील नियमबाह्य़ नोकरभरतीमुळे, या संस्थांना आता अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या मूल्यांकनात जिल्ह्य़ातील ११५ पैकी केवळ ७ शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या तर निकष पूर्ततेस वाढीव मुदत देऊनही केवळ ६० शाळांनीच अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. बहुतांशी शाळांना‘आरक्षण डावलून केलेली नोकरभरती भोवली आहे.
विनाअनुदानित तत्त्वानंतर पंधरा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारले. शिक्षण खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार १९९७ ते २००५ दरम्यान जिल्ह्य़ात अशा प्रकारे सुमारे ११५ शाळा सुरू झाल्या तर राज्यात ही संख्या २ हजार २०० होती. ‘कायम शब्द हटवून या शाळांना अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी या संस्थाचालकांनी मोठे आंदोलन उभे केले. अखेर सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली.
अनुदानासाठी या शाळांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय एप्रिल २०१२ मध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी‘ऑनलाइन प्रस्ताव मागवण्यात आले. शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता, पटसंख्या, त्यातील मुलींची संख्या, गळतीचे प्रमाण, दहावीचा निकाल, त्यातील प्रथम वर्ग मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच इमारत, मैदान, शैक्षणिक साहित्य आदी भौतिक सुविधा त्याचबरोबर नोकर भरतीतील आरक्षण व त्यास शिक्षण खात्याकडून घेतलेली मान्यता या निकषानुसार १०० गुणांचे मुल्यांकन केले गेले.
परंतु हे निकष पाहता जिल्ह्य़ातील ११५ पैकी केवळ ९५ शाळांनीच प्रस्ताव दाखल केले. २० शाळांनी प्रस्तावच दाखल केले नाहीत. निकषानुसार ९५ पैकी केवळ ७ शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या. करंदी (पारनेर), एरंडोली (श्रीगोंदे), वावरथ (राहुरी), राहाता, कोल्हार (राहाता), साकुर (संगमनेर) वेल्हाळे (संगमनेर) येथील या शाळा आहेत. अनुदानास पात्र ठरलेली शाळांची नगरमधील ही संख्या राज्यात सर्वाधिक होती.
भौतिक सुविधा नसल्याने किंवा इतर कारणांनी अपवादात्मक शाळा अपात्र ठरल्या असल्या तरी बहुतांशी शाळांच्या संस्थाचालकांनी ‘आरक्षण डावलून केलेली भरती किंवा शिक्षण विभागाकडून भरतीस मान्यता न घेतल्यामुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरल्या आहेत. अनेक ठिकाणी तर संस्थाचालकांनी आपल्याच नातेवाइकाची वर्णी लावली. अपात्र ठरलेल्या शाळांना पुन्हा निकषपुर्तीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्याची अंतिम मुदत आजपर्यंत होती, तरीही केवळ ६० शाळांनीच पुर्तता करून प्रस्ताव दाखल केले आहेत. आता या पूर्ततेची शिक्षण विभागाकडून पुन्हा पडताळणी होईल. त्यानंतर हे प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे पाठवले जातील, असे अधिका-यांनी स्पष्ट केले.
