इथे, तिथे, सर्वत्र दिसणारे फेरीवाले, त्यांचा कल्ला अन् मध्येच पालिकेची गाडी दृष्टीस पडताच होणारी त्यांची धावपळ.. हाती लागतील त्या फेरीवाल्यांचा माल गाडीत भरणारे जाणारे पालिका कर्मचारी.. हे चित्र मुंबईत अनेक भागात पाहावयास मिळते. परंतु पालिकेची ही कारवाई केवळ वसुलीपुरतीच मर्यादित आहे. मुख्य म्हणजे ही वसुली फेरीवाल्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत फारच किरकोळ आहे. मुंबईमध्ये केवळ १५,१५९ अधिकृत फेरीवाले असून पालिकेकडून त्यांना पूर्वीच परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र अनधिकृत फेरीवाल्यांची आकडेवारी पालिकेकडे नाही. ही संख्या काही लाखांच्या घरात सहज आहे. या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयांतील ‘फेरीवाला विरोधी पथका’तर्फे कारवाई केली जाते. फेरीवालाविरोधी पथकाची गाडी अनधिकृत फेरीवाल्यांचा माल जप्त करीत फिरते. पण नंतर फेरीवाले दंडाची रक्कम भरून आपला माल सोडवून घेतात. दरदिवशी हजारो रुपये कमविणारे फेरीवाले अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून दंडाची रक्कम कमी करून घेतात आणि माल सोडवून पुन्हा मूळ जागी येऊन बसतात. पालिकेच्या निराशाजनक कारवाईमुळे मुजोर फेरीवाले पुन्हा पदपथ अडवून मुंबईकरांची नाकाबंदी करतात. पालिकेने नोव्हेंबरमध्ये कुलाबा ते मुलुंड आणि दहिसपर्यंत केवळ १५,६९० अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई केली. कारवाईअंती ५,३६,७३,४३० रुपये दंड वसुली होईल अशी पालिकेला अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात अवघी २२,६६,३१२ रुपये वसुली झाली. बऱ्याचदा फेरीवाले माल सोडविण्यासाठी येतच नाहीत. दंडाची रक्कम भरण्यापेक्षा त्याच पैशांमध्ये टोपल्या खरेदी करून नव्याने धंदा सुरू करणे त्यांना सोयीचे असते. या मालाचा अखेर लिलाव केला जातो. त्यातून पालिकेच्या तिजोरीत १,८६,३८८ रुपये जमा झाले. कारवाईनंतर हे फेरीवाले पुन्हा आपल्या पथाऱ्या पसरतात. पालिकेची गाडी आल्यानंतर त्यांच्यावर पुन्हा कारवाई होते. परंतु वर्षांनुवर्षेहे असेच सुरू आहे. एकदा कारवाई केल्यानंतर फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय करता येणार नाही, असे प्रयत्न मात्र पालिका कधीच करीत नाही.
