बुलढाणा जिल्ह्य़ातील सर्वात पहिल्या व सध्या दिवाळखोरीत निघालेल्या जिजामाता सहकारी साखर कारखान्याची नियमबाह्य़ विक्री झाली. खरेदीदार भागीदारांचा वाद पराकोटीला पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यातील कामगारांचे पाच वर्षांचे पगार, ग्रॅज्युईटी व अंतिम रक्कम मिळण्यास बराच विलंब होत असल्याने या कामगारांनी कारखाना परिसरात राहुटी आंदोलन सुरू केले आहे.
या जिल्ह्य़ातील एकेकाळी सुमारे १२०० टन ऊस गाळप क्षमता असलेला सहकारी तत्वावरील जिजामाता साखर कारखाना राजकारणी लोकप्रतिनिधींच्या अदूरदर्शी, निष्क्रीय व भ्रष्ट कारभारामुळे गेल्या १२ वर्षांंपासून मरणासन्न अवस्थेत आहे. दिवाळखोरीतील या कारखान्याची बंद मशिनरी व सांगाडाच तेवढा उभा आहे. हा बंद पडलेला साखर कारखाना साखर आयुक्तालय व प्रशासनाने मधल्या काळात नियमबाह्य़रित्या बेभाव विकला, असा आरोप आहे. त्याच्या विक्रीचे संपूर्ण पैसे देखील सरकारच्या खजिन्यात जमा झालेले नाहीत. दरम्यानच्या काळात सुमारे अडीच कोटी रुपयांचे भंगार व अन्य साहित्य या कारखान्यातून गायब झाले. या कारखान्याचे कामगार मात्र देशोधडीला लागले आहेत. कामगारांचे पाच वर्षांंचे पगार, ग्रॅज्युईटी व अन्य आर्थिक लाभ व अंतिम देय रक्कम यासंदर्भात कुठलाच निर्णय होतांना दिसत नाही. त्यामुळे हे कामगार गेल्या बारा वर्षांंपासून सतत आंदोलन करीत आहेत. आताही ते पोटापाण्यासाठी राहुटी आंदोलन करीत आहेत.  हा कारखाना बंद पडण्याच्या व दिवाळखोरीत निघण्याच्या कारणांचा शासनाने शोध घेतला नाही. कारखान्यावर राज्य सहकारी बॅंक व जिल्हा बॅंकेचे खूप कर्ज थकित आहे. कारखान्याच्या भागधारकांचा कोटय़वधी रुपयांच्या भागांचा प्रश्न तसाच अनिर्णीत आहे. असे असतांना उपलब्ध असलेल्या मालमत्तेच्या आधारावर कर्जदार, भागीदार व कामगारांच्या हक्काच्या रकमेचा व हिताचा विचार न करता हा कारखाना नियमबाह्य़ व बेकायदेशीररित्या दोन प्रमुख भागीदारांच्या एका फर्मला विकण्यात आला. विक्रीची संपूर्ण रक्कम विहीत मुदतीत या फर्मने शासनाच्या खजिन्यात जमा केली नाही. आता फर्मच्या दोन भागीदारात मालकी हक्काचा कायदेशीर वाद सुरू आहे. खरेदीदारांनी कराराचा भंग केल्याने कामगारांच्या आग्रहावरून शासनाने या कारखान्याला सील लावून कोटय़वधी रुपयाच्या साखर विक्रीला प्रतिबंध केला आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा कामगार त्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी राहुटी आंदोलनाद्वारे रस्त्यावर आले आहेत. कारखान्याच्या एकूणच कारभाराची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.