सरकारच्या अनुमतीची औपचारिकताच बाकी!

नांदूर-मधमेश्वरचे पाणी
नाशिक जिल्ह्य़ातील नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पातून ०.८५ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय जवळपास नक्की झाला आहे. नाशिक व औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयास सरकारची अनुमती मिळाली की पाणी सोडले जाईल. नांदूर-मधमेश्वरमधून येणारे हे पाणी १२७ किलोमीटर अंतर कापणार आहे. बाष्पीभवन व गळती गृहीत धरून पाणी मागितले असल्याने ६९ गावांना पाणीपुरवठा करता येईल एवढे पाणी पोहोचेल, असे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी बुधवारी सांगितले.
वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पाणी सोडताना औरंगाबाद जलसंपदा विभागाचे अधिकारी प्रकल्पाच्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे किती पाणी सोडले, हे समजणार आहे. १२७ किलोमीटर पट्टय़ात हे पाणी कोणी घेऊ नये, यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. १० ते १८ मार्च या ९ दिवसांत ८३० दलघफू पाणी सोडावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. नाशिक जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी ती मान्यही केली. मात्र, त्याला नाशिक विभागीय आयुक्तांची परवानगी नव्हती. ती मिळविणे नाशिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे काम होते. मात्र, तसे झाले नाही आणि प्रश्न चिघळला. दोन्ही आयुक्तांमध्ये शिर्डीत बैठक झाल्यानंतर जलसंपदा मंत्र्यांच्या दालनात पाणी सोडण्यावर एकमत झाले. मात्र, शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. ते बुधवारी होईल, असे सांगितले जात होते. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेल्याने दिवसभरात हा निर्णय झाला नसल्याचे समजते. दरम्यान, या मागणीसाठी शिवसेनेने शनिवारी (दि. २३) वैजापूर ‘बंद’ ची हाक दिली आहे. मात्र, या अनुषंगाने सकारात्मक चर्चा झाली आहे आणि तसाच निर्णय होईल, असे अधिकारी सांगतात.
नाथषष्टीसाठी नव्याने पाणी नाही
नाथषष्ठीच्या दिवशी पैठण येथे गोदावरी पात्राच्या वाळवंटात वारकऱ्यांच्या दिंडय़ा थांबतात. त्यामुळे मंदिरासमोरील काही पाणी पुढच्या गावांना सोडावे, अशी मागणी होती. तसेच पिण्यासाठी काही पाणी नाथसागरातून सोडावे, अशीही मागणी होती. पैठण येथे गोदावरी नदीपात्रातील पाण्यातून १२ मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती केली जात असे. मात्र, पाणीपातळी शून्यावर गेल्याने या प्रकल्पातून वीजनिर्मितीचे काम थांबले आहे. मंदिरासमोरील भागात पाणी असू नये म्हणून ४० टक्के पाणी सोडण्यात आले. ते पटेगावपर्यंत गेले होते. नव्याने पिण्यासाठी मात्र जायकवाडीतून पाणी सोडता येणार नाही, या प्रशासनाच्या भूमिकेचे वारकऱ्यांनी स्वागत केले.
टंचाईसाठी २० कोटींचा निधी
जिल्ह्य़ातील टंचाई निवारणासाठी नव्याने २० कोटींचा निधी देण्यात आला. आतापर्यंत नागरी व ग्रामीण भागासाठी ५२ कोटींची गरज होती. पूर्वी ३० कोटी निधी देण्यात आला होता. उर्वरित निधीही मिळाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.