मुंबईतील शाळांनी या योजनेकडे फारसे लक्षच दिलेले नाही तर दुसरीकडे राज्यभरातील ग्रामीण शाळांमध्येही तिला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. या शाळांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट उपलब्ध नाही. यामुळे या भागातून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी स्पष्ट केले. या योजनेबाबत शाळांमध्ये अद्याप उदासीनता दिसून येत आहे. यामुळे लवकरच याबाबत ठोस उपाययोजना करून याची पूर्ण अमलबजावणी करण्यात येईल, असेही माने म्हणाले.
शाळांमध्ये रोजच्या पटसंख्येवर तसेच शिक्षकांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने ‘ऑनलाइन हजेरी’ योजना सुरू केली. मात्र या योजनेला राज्यातील २२ हजार शाळांपैकी केवळ ७ हजारच शाळांनी प्रतिसाद दिला आहे. मुंबई पालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांनी तर जूनपासून सुरू झालेली ही योजना राबविण्याची प्राथमिक तसदीही घेतलेली नसल्याचे आढळून आले आहे.
शाळांमध्ये दररोज किती विद्यार्थी उपस्थित राहतात, किती शिक्षक शाळेत आले आहेत आदीचा सविस्तर अहवाल रोजच्या रोज राज्य शासनाकडे असावा या उद्देशाने शिक्षण विभागाने ‘ऑनलाइन हजेरी’ची योजना सुरू केली. याअंतर्गत शाळांना रोजची हजेरी दुपारी २ पर्यंत भरणे बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ही योजना राबविली जात असल्यामुळे ती बंधनकारक आहे. मात्र योजना लागू होऊन चार महिने उलटून गेले तरी अद्याप राज्यातील केवळ सात हजार शाळाच ही हजेरी रोज भरत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर मुंबई महापालिकेच्या शाळांनी तर ही योजना अद्याप लागूच केलेली नाही. शाळांना विचारले असता आम्हाला पालिकेकडून अद्याप कोणतेही परिपत्रक आले नसल्याचे सांगण्यात येते.
यासंदर्भात पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे चौकशी केली असता पालिका शाळांकडे संगणक उपलब्ध नव्हते. याचबरोबर एमटीएनएलचे बील न भरले गेल्याने अनेक शाळांमध्ये इंटरनेट बंद होते. आता शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध करून देण्यात आला असून लवकरच इंटरनेट सुरू होईल आणि ही योजना पालिका शाळांमध्येही राबविली जाईल, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने मुख्याध्यापक संघटनाही याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहे. रोज हजेरी भरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, अशी तक्रार एका मुख्याध्यापकांनी केली. यामध्ये शिक्षकांच्या रजा भरण्याची कोणतीही सोय नसल्याने एखादा शिक्षक जर आजारपणाच्या रजेवर असेल तर त्याला नाईलाजाने अनुपस्थित दाखवावे लागते, अशा त्रुटी या मुख्याध्यापकांनी निदर्शनास आणून दिल्या.
‘ऑनलाइन हजेरी’ला पालिकेच्या शाळांची दांडी!
मुंबईतील शाळांनी या योजनेकडे फारसे लक्षच दिलेले नाही तर दुसरीकडे राज्यभरातील ग्रामीण शाळांमध्येही तिला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

First published on: 08-10-2013 at 06:55 IST
मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Only seven thousand school response to online attnedence system