शहरात ५० हजारच्या जवळपास खुले भूखंड असताना महापालिकेच्या नोंदी केवळ २ हजार ३७७ खुले भूखंड आहेत. मात्र नागपूर सुधार प्रन्यासकडून शहरातील ४९ हजार ९१५ खुल्या भूखंडाची माहिती मिळाली. या खुल्या भूखंडाची माहिती असलेला अहवाल स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी आयुक्त श्याम वर्धने यांच्याकडे सोपविला असून प्रशासनाने त्यावर कारवाईचे निर्देश दिले. या भूखंडधारकांकडून महापालिकेला १९४.३२ कोटी कर महापालिकेला मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ई गव्हर्नन्सतंर्गत महापालिकेने मालमत्तांची माहिती ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापालिकेत कर विभागाच्या प्रणालीत नोंद असलेल्या आकडेवारीनुसार शहरात केवळ २ हजार ३७७ भूखंडाची नोंद आहे. प्रत्यक्षात ही संख्या मोठी आहे. यात रिकाम्या भूखंडाची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र, त्याचे अनेक वर्षांपासून सर्वेक्षण न केल्यामळे महापालिकेत नोंद करण्यात आली नाही. अनेक भूखंडधारकाचे पत्ते माहीत नसल्याने आजवर हजारो भखंडावर मालमत्ता कर लावता आला नाही. एलबीटीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत असताना स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी वेगवेगळ्या मार्गातून कर आकारण्याचे धोरण राबवित असताना त्याचाच एक भाग म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासकडून शहरातील विकसित आणि अविकसित ले आऊटमधील रिकाम्या भूखंडाची माहिती मागविली होती. अलिकडे मौजानुसार विभागणी असलेली रिकाम्या भूखंडाची माहिती प्राप्त झाली. यात सुमारे ५० हजार खुले भूखंड असल्याचे दर्शविण्यात आले. त्यांचे पत्ते आणि नावासहीत यादी स्थायी समितीने तयार केली. सर्वाधिक ७ हजार २३३ रिक्त भूखंड मौजा सोमलवाडातंर्गत असून त्या खालोखाल ६ हजार ४४१ भूखंड मौजा झिंगाबाई टाकळी तर ४ हजार २८७ भूखंड वाठोडातंर्गत आहेत. या माहितीच्या आधारावर मालमत्ता कर किती मिळू शकले याचा अभ्यास करण्यात आला.
अधिकाधिक भूखंडाची विक्री १९८४ ते ८५ या काळात झाली असण्याची शक्यता आहे. परंतु महापालिका कर आकारणीसाठी १९८८ ते २०१३ या काळाचा विचार करणार आहे. रेट चार्जेसनुसार या भूखंडधारकांकडून महापालिकेला १९४ ३२ कोटी उत्पन्न मिळू शकणार आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या सदस्यांनी खुल्या भूखंडाची यादी अपर आयुक्त हेमंत पवार व अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र कुंभारे यांच्याकडे सुपूर्त केली. यावेळी माया इवनाते, राहुल तेलंग, बंडू तळवेकर, राजेश घोडपागे आदी सदस्य उपस्थित होते.
