शहराबरोबरच सताधाऱ्यांनाही नवी ओळख निर्माण करण्याची संधी

भुयारी गटार योजना हा ‘नगर म्हणजे रस्त्याच्या कडेने उघडी गटारे असलेले गाव’ ही ओळख पुसणारा व म्हणूनच अत्यंत महत्वाचा असा विषय होता. अशी योजना राज्य स्तरावर का होईना पण मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आलेली असताना या योजनेची नगरकरांना विस्ताराने माहिती करून देण्याची संधी नगरसेवकांना सर्वसाधारण सभेतून मिळाली होती. पण ना सत्ताधाऱ्यांना त्याचे महत्व उमगले व ना विरोधकांना! मुळ विषय सोडून सगळेच भरकटत बसले.
नगर शहराचा मध्यवर्ती भाग वगळता अन्यत्र कुठेही भुयारी गटारे नाहीत. सावेडीला काही लाखांचा बंगला बांधायचा व त्याच बंगल्याच्या मागच्या बाजूला मैला साठवण्यासाठी सेफ्टी टँक उभा करायचा. तो स्वच्छ करण्यासाठी दर पाचसहा महिन्यांनी गाडीची प्रतिक्षा करत बसायची. अपार्टमेंट, झोपडपट्टय़ा यांचे तर सगळेच उघडय़ावर! म्हणूनच रस्त्यावर नाली, गटारे वहात असतात. केडगावलाही तेच. शहराचे सार्वजनिक आरोग्य त्यामुळे कायम धोक्यातच असते. आता हा कठीण काळ संपुष्टात येण्याची वेळ आली आहे.
सुरूवातीला फक्त सावेडीसाठीच भुयारी गटार योजना होती. ६४ कोटी रूपये खर्चाची ही योजना राज्य सरकारकडे तब्बल ६ वर्षे पडून होती. सत्ताधाऱ्यांनीही त्यांना कधी विचारले नाही व विरोधकांना बहुधा अशी एखादी योजना सरकारदरबारी पडून आहे याचीही माहिती नव्हती. आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी त्यावरची धूळ झटकली. अभियंता परिमल निकम यांना रिव्हिजन घ्यायला लावली. मुंबईच्या वाऱ्या केल्या. त्यामुळे मग सरकारकडून फेरप्रस्ताव मागवण्यात आला.
त्यात ६४ कोटी रूपयांची योजना १०० कोटी रूपयांची झाली. आयुक्तांनी त्याला केडगावचीही जोड दिली. दोन्ही योजना मिळून तब्बल १८२ कोटी ८२ लाख रूपयांच्या आहेत. सावेडीची योजना साधारण २०५ किलोमीटरची आहे. केडगावची २०१ किलोमीटरची आहे. या दोन्ही परिसरातील सर्व गटारी या जमीनीखालून जातील. राज्यातील बाकी सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये हे कधीच झाले.
आणखी एक विशेष म्हणजे गटारातून येणाऱ्या मैलापाण्याचा शुद्धीकरण प्रकल्प या योजनेतच अंतर्भूत आहे. दोन्ही योजनांसाठी दोन स्वतंत्र प्रकल्प असतील. शुध्द केलेले पाणी पिण्याशिवाय अन्य कामांसाठी वापरता येईल. गटार योजनेतील पाणी नदीत सोडण्याला आता कायद्यानेच बंदी आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या भुयार गटार योजनेतील मैला पाणी असेच नदीत सोडले गेले आहे. आता तेही बंद होईल.
भुयारी गटार योजनेचे काम तंत्रशुद्ध पद्धतीने व्हावे यासाठी मनपाने लातूरच्या एका एजन्सीला ८० लाख रूपये मानधन देऊन प्रस्ताव तयार करून घेतला आहे. नियोजनाप्रमाणे काम झाले तरीही ते पुर्ण व्हायला ३ वर्षे लागतील. त्यासाठी सगळे रस्ते कडेच्या बाजूने खणून काढले जातील. काही महिने नगरकरांना तो त्रास सहन करावा लागणार आहे. सर्वसाधारण सभेतून त्याची पुर्वकल्पना देता आली असती. मात्र निवडक नगरसेवक वगळता सगळे सभागृह या योजनेवर जणू मौनी झाले होते. आयुक्त कुलकर्णी, अभियंता निकम सगळी माहिती द्यायला तयार होते. त्यांना प्रश्नांची अपेक्षा होती. निकम तर सगळी कागदपत्र, डिझाईन वगैरे घेऊन तयारीने आले होते. पण सभागृह नेते अशोक बडे यांनाच सभा संपवायची घाई झाली होती व विरोधी पक्षनेते विषय सोडून शहर अभियंत्यांवर विनाकारण कधीकाळचा राग अत्यंत असभ्यपणे काढत होते.
पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या अशा मौनीपणामुळेच शहर पाणी योजनेचे कसे कल्याण झाले आहे ते दिसते आहे. या प्रकारच्या कामाचा अनुभव नसलेल्या ठेकेदाराला त्यात घुसडून कोणाचे भले व्हायचे ते झाले असेल त्या योजनेचे मात्र तीन तेरा वाजत आहेत. तसे होतानाही तत्कालीन पदाधिकारी व विरोधकही मूग गिळून बसले होते. त्याचा परिणाम म्हणूनच ही योजना सुरू होण्याआधीच लिक व्हायला लागली आहे. पाणी योजनेपेक्षाही गटार योजना जास्त नाजूकपणे व कौशल्याने करावी लागते. सगळ्या पाईप्सना व्यवस्थित उतार द्यावा लागतो. तो कमीजास्त झाला तर सगळीकडे चोकअप होऊन योजनाच धोक्यात येते.  राज्याच्या मंजुरीचा पहिला टप्पा आता पार पडला आहे. खरी लढाई पुढेच आहे. दिल्लीत संबधित मंत्रालयाकडे देशभरातील पालिकांकडून अशा प्रकारच्या योजना मंजुरीसाठी आलेल्या असणार. त्यात पुन्हा आपल्या राज्यातील अन्य शहरांच्या पालिकांच्याही योजना असतीलच. त्यातून नगरची योजना बाहेर काढायची म्हणजे राजकीय वजन लागते. ही योजना दिल्लीतून कशाच्या बळावर मंजूर करून आणणार? आता रस्त्यावरची उघडी गटारे भुयारी झाली म्हणजे विकास झाला का असे कोणी म्हणत असतील तर मग त्यांना उत्तर देणे अवघड आहे.
हे आहेत महादेव जाधव. मनपाचे हवालदार. हवालदार हे एक पद आहे. मनपाचे साधारण २०० ते २५० शिपाई महादेवरावांच्या ताब्यात असतात. त्यांची डय़ुटी कोठे लावायची, कोणाला कोठे पाठवायचे याचा निर्णय हवालदार घेतात. शिपाईही फक्त त्यांचेच ऐकतात. गेली सलग ३५ वर्षे जाधव मनपाची इमानइतबारे सेवा करत आहेत. ‘इतका प्रामाणिक व निरपेक्ष कर्मचारी पाहण्यात नाही’ अशीच त्यांच्याबद्धल प्रत्येक नगराध्यक्ष तसेच पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवकांची भावना असते.