तरीही  सहा  टक्के करवाढीला मंजुरी
जकात दरातील वाढ मात्र फेटाळली
आगामी आर्थिक वर्षांत मिळकत करामध्ये सहा टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे यांच्या युतीमुळे सोमवारी महापालिकेच्या खास सभेत बहुमताने शिक्कामोर्तब झाले. करवाढीवर जोरदार टीका झाल्यामुळे जकातीमधील वाढीचा प्रस्ताव मात्र फेटाळण्यात आला.
करवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेची खास सभा सोमवारी बोलावण्यात आली होती. करांमध्ये सरसकट आठ टक्के वाढीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्याऐवजी सहा टक्के करवाढ करण्याच्या प्रस्तावास या खास सभेत  ६६ विरुद्ध ४९ अशा मतांनी मंजुरी देण्यात आली. करवाढीच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि मनसेने पाठिंबा दिला, तर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.
गटनेते, पदाधिकारी यांच्यासह धनंजय जाधव, राजू पवार, अविनाश बागवे, विजय देशमुख, प्रशांत जगताप, सुनील गायकवाड, प्रा. मेधा कुलकर्णी, श्रीनाथ भिमाले, मनीषा चोरबेले, निलीमा खाडे, कल्पना बहिरट यांची सभेत भाषणे झाली.
विकासकामांना निधी हवा- जगताप
शहरात विकासकामे करायची असतील, तर त्यासाठी निधी लागतो आणि निधीसाठी कोणतेही सोंग आणता येत नाही. अशा परिस्थितीत कठोर पावले उचलावी लागणार असून त्यासाठीच करवाढ केली जात असल्याचे सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी सभेत सांगितले.
उत्पन्नाला पर्याय शोधा- मोरे
 महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेली जकात लवकरच रद्द होणार असून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर येणार आहे. त्यामुळे घटणाऱ्या या उत्पन्नाला पर्याय शोधा, अशी सूचना विरोधी पक्षनेता वसंत मोरे यांनी सभेत केली.
करदात्यांवरच अन्याय- शिंदे
प्रशासनाला थकित कर वसूल करता येत नाही, म्हणून जे पुणेकर प्रामाणिकपणे, रांगा लावून कर भरतात त्यांच्यावरच अन्याय होत असल्यामुळे करवाढीला विरोध असल्याचे अरविंद शिंदे यांनी स्पष्ट केले. थकबाकी असलेल्यांकडून पैसे वसूल करता येत नाहीत, म्हणून प्रामाणिक पुणेकरांवर करवाढ लादायची हा प्रकार चुकीचा आहे, असेही ते म्हणाले.
पालिकेत विरोधी पक्षच नाही- येनपुरे
महापालिकेला उत्पन्नाचे अनेक स्रोत उपलब्ध असताना फक्त ४२ कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळवण्यासाठी करवाढ करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न अशोक येनपुरे यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालून प्रशासनाला लगेच पैसे मिळवता येतात; पण एक हजार कोटी रुपयांचा थकित कर मात्र प्रशासनाला वसूल करता येत नाही. त्यामुळेच ही करवाढ केली जात आहे, असेही ते म्हणाले. मनसेच्या भूमिकेवर टीका करताना येनपुरे म्हणाले की, दुर्दैवाने महापालिकेतील विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांबरोबर सतत तडजोडी करत आहेत, त्यामुळे करवाढ होत आहे.
सर्वसामान्यांवर अन्याय- हरणावळ
करवाढीचा दणका सर्वसामान्यांनाच बसणार असून महापालिकेत विरोधी पक्ष नसल्यामुळे असे प्रस्ताव सत्ताधारी मंजूर करून घेत आहेत, अशी टीका शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी केली.
जकात दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला
मिळकत करवाढीबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंसह अन्यही सर्व वस्तूंच्या जकात दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेच्या युतीमुळे स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाला होता. मात्र, या निर्णयाला विरोध वाढत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे जकातीची दरवाढ अखेर सोमवारी फेटाळण्यात आली. जकातीचे सर्व दर सन २०१२-१३ प्रमाणेच ठेवावेत अशी उपसूचना काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी दिली आणि ती खास सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे जकात दरात यंदा कोणतीही वाढ होणार नाही.