अन्न सुरक्षा कायद्याला शेतकरी संघटनेचा विरोध

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकास विरोध करणे हा शेतकरी संघटनेचा प्रमुख कार्यक्रम असल्याचे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी बुधवारी येथे जाहीर केले. विदर्भच केवळ नाही, तर मराठवाडय़ाचेही स्वतंत्र राज्य व्हावे, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या बठकीसाठी अॅड. चटप परभणीत आले होते. बी. रघुनाथ सभागृहात पत्रकारांशी त्यांनी वार्तालाप केला. छोटी राज्ये कारभाराच्या व विकासाच्या दृष्टीने अधिक कार्यक्षम असतात, ही बाब या राज्यांनी सिद्ध करून दाखविली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना छोटय़ा राज्यांच्या बाजूने उभी राहणार आहे. तेलंगणा राज्य निर्मितीनंतर केंद्राने त्वरित वेगळय़ा विदर्भाची घोषणा करावी अन्यथा जनक्षोभ उसळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा अॅड. चटप यांनी दिला.
केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करून १ लाख २५ हजार कोटींची तरतूद या विधेयकासाठी करण्याचे ठरविले आहे. ३ रुपये किलो दराने गहू, ३ रुपये किलो तांदूळ मिळणार असल्याने त्याचे फुकट वाटप झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे शेती करणारे कमी होतील, अशी चिंता चटप यांनी व्यक्त केली. त्यामुळेच या विधेयकाला संघटनेचा विरोध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला आघाडीच्या प्रांताध्यक्षा शैला देशपांडे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे सचिव गोिवद भाऊ जोशी, अॅड. अनंतराव उमरीकर, माया पाटील, जिल्हाध्यक्ष भगवान िशदे, किशोर ढगे, पुरुषोत्तम लाहोटी, रामभाऊ िशदे यांचीही उपस्थिती होती.