नियम धाब्यावर बसवून बिनधोकपणे उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना मतांच्या राजकारणासाठी पाठीशी घालायचे उद्योग ठाण्यापाठोपाठ नवी मुंबईतही सुरू असून राज्य सरकारच्या एकत्रित पुनर्विकास योजनेला विरोध करत शिवसेना नेत्यांनी गावांमध्ये तसेच शहरातील बैठय़ा सिडको वसाहतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याची मागणी लावून धरत अजब पवित्रा घेतला आहे. नियोजनाच्या सर्व नियमांचा हरताळ फासत उभ्या राहिलेल्या गावांना तसेच बैठय़ा घरांच्या सिडको वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. असे असताना नवी मुंबईतील शिवसेना नेत्यांनी क्लस्टर विरोधाचा राग आळवत बेकायदा घरांना नियमित करा, अशी नवी भूमिका मंगळवारी जाहीर केली.
ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमधील जवळपास ६० टक्क्य़ांहून अधिक बांधकामे बेकायदा असून त्यापैकी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एकत्रित पुनर्विकास योजना राबविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. ठाण्याप्रमाणे नवी मुंबईतही ही योजना लागू करून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास हाती घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यासाठी हरकती, सूचनांची प्रक्रिया संबंधित महापालिकांनी पूर्ण करावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नगरविकास विभागाने ठेवला आहे. ठाणे शहरात क्लस्टरसाठी जंग जंग पछाडणाऱ्या शिवसेना नेत्यांनी नवी मुंबईत मात्र या योजनेला विरोध करण्याची भूमिका घेतली असून हा विरोध करताना बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करा, अशी मागणी मंगळवारी महापालिका मुख्यालयासमोर पत्रकारांसोबत बोलताना केली. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती धोकादायक ठरल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक जाहीर व्हावा, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव महापालिकेने यापूर्वीच राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. यासंबंधी कायद्यातील ३७ (अ)नुसार हरकती, सूचनांची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली असून शहरातील पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट’ही तयार करण्यात आला आहे. अशा स्वरूपाचा अहवाल तयार करणारी नवी मुंबई ही राज्यातील एकमेव महापालिका आहे. असे असले तरी नवी मुंबईतही ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर योजना राबवली जावी, असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह आहे. अर्निबधपणे वाढलेली गावठाणे तसेच सिडकोच्या बैठय़ा घरांच्या पुनर्विकासासाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकणारी आहे. या दोन्ही भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून सिडकोच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या या बांधकामांचा पुनर्विकास क्लस्टर योजनेमुळे शक्य होणार आहे. मात्र, नियोजित योजनेला विरोधाची भूमिका घेत वाढीव बांधकामे नियमित करा, अशी भूमिका मंगळवारी शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी जाहीर केली. गावांमध्ये तसेच शहरातील बैठय़ा वसाहतींमधील रहिवाशांनी गरजेपोटी वाढीव बांधकाम केले असून ते दंड आकारून नियमित केले जावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या वसाहतींना क्लस्टर योजना राबविण्याची गरज नाही. तसेच तेथील रहिवाशांना पुनर्विकास नको आहे, असा जावईशोधही शिवसेना नेत्यांनी या वेळी लावला. दरम्यान, सिडकोच्या धोकादायक इमारतींना मात्र अडीच चटईक्षेत्रानुसार पुनर्विकास योजना लागू करावी, अशी भूमिका या नेत्यांनी मांडली.
