उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला खंडपीठासमोर आव्हान देण्याचा पर्याय बंद

उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने रिट याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाला वा निकालाला ‘लेटर्स पेटंट अपिल्स’ म्हणजेच ‘एलपीए’द्वारे उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठासमोर आतापर्यंत आव्हान दिले जात होते. परंतु यापुढे असे आव्हान देता येणार नाही. याबाबतची तरतूद रद्द करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देण्याचा पर्याय उरला आहे.  
‘महाराष्ट्र हायकोर्ट (हिअरींग ऑफ रिट पीटिशन बाय डिव्हिजन बेंच अ‍ॅण्ड अ‍ॅबोलिशन ऑफ लेटर्स पेटंट अपिल्स) अ‍ॅक्ट-१९८६’ या कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने रिट याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाला वा निकालाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. २००८ मध्ये ‘महाराष्ट्र हायकोर्ट (हिअरींग ऑफ रिट पीटिशन बाय डिव्हिजन बेंच अ‍ॅण्ड अ‍ॅबोलिशन ऑफ लेटर्स पेटंट अपिल्स) अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ करण्यात आला. मात्र उच्च न्यायालय प्रशासनाने १३ मार्च रोजी याबाबतची अधिसूचना काढून ही तरतूद रद्द केली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या या निर्णयाला अ‍ॅड्. अनिल अंतुरकर यांच्या माध्यमातून आव्हान दिले असून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीसमोर त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.