प्रशासकीय फेररचनेत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा निवडण्याचा पर्याय

ऑगस्ट महिन्यापासून ठाणे जिल्ह्य़ातील आठ तालुक्यांचा स्वतंत्र पालघर जिल्हा अस्तित्वात येत असून त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची फेररचना करावी लागणार आहे. मात्र बदल्या करण्याआधी कर्मचाऱ्यांना दोनपैकी एका जिल्ह्य़ाचा पर्याय निवडण्याची मुभा दिली जाईल. या स्वेच्छा पर्याय निवडीनंतर रिक्त राहणारी त्या त्या विभागातील पदे मात्र नियमानुसार आदेशान्वये भरली जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी पी. वेळारासू यांनी दिली.
नव्या पालघर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी म्हणून अभिजीत बांगर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १ ऑगस्टपासून पालघरच्या विक्रीकर भवनात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालये कार्यान्वित होणार आहेत. पालघरच्या या नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी सध्या ११० महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नव्या पालघर जिल्ह्य़ात प्रशासकीय कामकाजासाठी तिन्ही वर्ग मिळून तब्बल ५ हजार २८८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र त्यांची नेमणूक टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी आदिवासी विभागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुशेष भरण्यासाठी बिगर आदिवासी तालुक्यांमधील शिक्षकांच्या मोठय़ा प्रमाणात बदल्या करण्यात आल्या. आरोग्य विभागातील बदल्यांवरूनही दरवर्षी कर्मचारी आणि प्रशासनामध्ये संघर्ष होतो.  घरापासून नोकरीचे ठिकाण बरेच दूर असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांची सध्या गैरसोय होते. ‘आठ तासांची नोकरी आणि चार तासांचा प्रवास’ असा द्रविडीप्राणायाम त्यांना करावा लागतो. याच कारणांसाठी न्यायालयीन कर्मचारीही जिल्हा विभाजनानंतर  फेररचनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र त्याचा निर्णय उच्च न्यायालय घेईल. तूर्त पालघर येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय आहेच, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.   
जव्हारचा विशेष दर्जा कायम?
मुख्यालय कोणत्या जागी असावे, या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याने ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन रखडले होते. जव्हार, मोखाडा, तलासरी या आदिवासीबहुल तालुक्यांचा पालघर मुख्यालयास अजूनही विरोध कायम आहे. या पाश्र्वभूमीवर नव्या जिल्ह्य़ातही जव्हार येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय कायम राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा विभाजनाबाबत नेमण्यात आलेल्या विजय नाहटा समितीनेही त्यांच्या अहवालात तशी शिफारस केली आहे. १९९२ मध्ये आदिवासी विभागात कुपोषणामुळे मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी जव्हारला अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात आले होते.  
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या बरखास्त
पालघर जिल्हा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ३१ जुलै रोजी ठाणे जिल्हा परिषद तसेच सर्व १३ पंचायत समित्या बरखास्त केल्या जाऊन तिथे प्रशासकीय राजवट लागू होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यानंतरच ठाणे, पालघरमधील जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत.