पंचगंगा नदी प्रदूषणासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर महापालिका व इचलकरंजी नगरपरिषदेवर जे आरोप केले आहेत व त्रुटी समोर आणल्या आहेत त्यासंबंधी येत्या दोन आठवडय़ांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करून उत्तर द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस जे. वजिफदार व आर. वाय. गानू यांचे खंडपीठाने सोमवारी दिला आहे. तसेच, पंचगंगा नदी काठावरच्या लोकांचा जीव धोक्यात घालत असल्याची गंभीर टिप्पणी करताना न्यायालयाने इचलकरंजी नगरपालिका आणि कोल्हापूर महापालिकेची चांगलीच खरडपट्टी केली.
जिल्’ाातील जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीच्या भयावह स्थितीत असलेल्या प्रदूषणाबद्दल इचलकरंजीतील कामगार नेते दत्ता माने, सदा मलाबादे व अन्य ३ नागरिकांनी उच्च न्यायालयात अॅड. धैर्यशील सुतार यांचेमार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मे २०१२ पासून इचलकरंजी व परिसरात उद्भवलेल्या काविळीच्या साथीमध्ये कावीळ बाधित झालेल्या रुग्णांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई पंचगंगा प्रदूषणास जबाबदार घटकांनी देणेचे आदेश द्यावेत अशी विनंतीसुद्धा याचिकेत करणेत आली आहे. याचिकाकर्त्यांंचे वकील धैर्यशील सुतार यांनी असे निदर्शनाला आणून दिले की, गेल्या आठवडय़ामध्ये काविळीने ग्रस्त असलेले रुग्ण इचलकरंजी व परिसरात आढळून आले. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. त्यावर नगरपरिषदेच्या वकिलांनी असे खंडपीठाला सांगितले, की इचलकरंजी शहराला होणारा पाणी पुरवठा हा पंचगंगेतून पूर्णपणे बंद करणेत आला आहे. तो कृष्णा नदीतून करणेत येतो. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी असे सांगितले की, पंचगंगा नदी ही कृष्णा नदीमध्ये नरसोबाची वाडी येथे मिळते व दक्षिणेकडे कर्नाटकाकडे जाते. तिथे साधारण २ किलोमीटरमध्ये पाणी उपसा केला जातो व तोदेखील दूषित आहे. त्यावर न्यायालयाने पंचगंगा नदी काठच्या लोकांचा जीव धोक्यात घालत असल्याची टिप्पणी केली व तत्काळ २आठवडय़ामध्ये इचलकरंजी नगरपरिषद व कोल्हापूर महापालिकेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ज्या गंभीर बाबी व कर्तव्यात कसूर केल्याच्या बाबी समोर आणल्या आहेत, त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत दोन आठवडे सुनावणी तहकूब केली.
