जयंती नाल्यांतर्गत येणाऱ्या पूरग्रस्त रेषेमध्ये बांधकाम करण्यास मर्यादा आणणारी उपसूचना महापालिकेच्या सभेमध्ये मंजूर झाली आहे. तरीही बिल्डर लॉबी व मंत्रालयातील अधिकारी यांच्या संगनमताने या भागात अकरा मजली इमारत बांधण्याचा घाट घातला जात असून महापालिकेच्या स्वायत्ततेचा अवमान केला जात आहे, अशी जोरदार टीका नगरसेवकांनी मंगळवारच्या कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केली.
नगरसेवकांचा आक्रमक सूर पाहून महापौर व सभाध्यक्षा जयश्री सोनवणे यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन पुढील बैठकीत हा विषय चर्चेला घेण्याचे मान्य केले. नगरसेवकांनी विकासकामांसाठी मिळणारा ३ लाख रुपयांचा निधी, आरोग्य विषयक प्रश्न या विषयावरही सदस्य आक्रमक झाले होते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी विषयपत्रिकेवरून सदस्यांमध्ये एकमत होत नव्हते. कोणते विषय चर्चेला घ्यायचे यावरून मतभेद होते. परिणामी सुमारे पावणे दोन तासानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले. सभेच्या प्रारंभीच प्रश्नोत्तराच्या वेळी नगरसेवकांनी विकासकामांसाठी द्यायच्या तीन लाखाच्या निधीवरून वादाला सुरुवात झाली. उपमहापौर सचिन खेडकर यांनी हा विषय उचलून धरला. गेल्या अडीच वर्षांपासून हा निधी देण्याचे आश्वासन दिले जाते. पण प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही.
सदस्यांनी केवळ सभा, बैठकांना हजर राहण्यासाठीच यायचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी प्रभागातील कामांचे इस्टिमेट तयार केले आहे, पण ती सुरू कधी होणार हे कोणालाही सांगता येत नाही. यावर आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळणारा मॅचिंग फंड उपलब्ध झाला नसल्याने हे काम थांबले असल्याचे सांगितले. १ एप्रिलपासून प्रत्येक प्रभागात किती रुपयांची विकासकामे झाली, याचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने प्रकाश नाईकनवरे यांनी प्रशासन आयुक्तांना अंधारात ठेवत असल्याचा आरोप केला. दलित वस्तीयोजनेंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी २ कोटी रुपये खर्चाच्या ६४ कुपनलिका खुदाईच्या निविदा प्रसिध्द झाल्या. पण हे काम रेंगाळले असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. महापौर सोनवणे यांनी तीन लाख रुपयांचा निधी लवकरच सदस्यांना दिला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर त्याचे सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले.
प्रकल्प सल्लागार सी.व्ही.कांड यांची फी देण्याबाबतच्या ठरावावेळी सदस्य आक्रमक झाले होते.चर्चेत सहभागी होतांना शारंगधर देशमुख, निशिकांत मेथे यांनी शासकीय कामांचा पाठपुरावा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महापालिका कशासाठी पोसत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. महापालिकेची यंत्रणा वापरूनही नगरसेवक व अधिकाऱ्यांचा पाणउतारा करणाऱ्या कामचुकार प्रकल्प सल्लागारावर जरब बसविली जावी, अशी मागणी करून त्यांनी या कामाची फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी केली.
जयंती नाल्याच्या पूरग्रस्त रेषेमध्ये बांधकाम करण्यात येऊ नये, अशा आशयाची उपसूचना पालिकासभेत मंजूर झाली होती. हा विषय राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र मंत्रालयातील अधिकारी व बिल्डर्स संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या संगनमताने महापालिकेच्या ठरावाला बगल देण्याचे काम सुरू झाले आहे, असा खळबळजनक आरोप प्रा. जयंत पाटील यांनी केला. बिल्डर लॉबी या प्रकरणात ढवळाढवळ करून महापालिकेच्या स्वायत्ततेला कशाप्रकारे आव्हान देत आहेत, याचा सविस्तर पंचनामा त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेता मुरलीधर जाधव, श्रीकांत बनछोडे, भूपाल शेटे आदींनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. महापौर सोनवणे यांनी या प्रश्नाची चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन तो पुढील सभेवेळी चर्चेला घेण्याचे मान्य केले.
शहरातील डेंग्यूसदृश साथ व प्रभागातील स्वच्छता यावरून नगरसेविका चांगल्याच भडकल्या होत्या. आरोग्य विभागाकडे सातत्याने संपर्क साधूनही त्यांच्याकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याबद्दल रेखा आवळे यांनी प्रशासनाला आगपाखड केली. याविषयावर एकाच वेळी अनेक नगरसेविका बोलण्यास उभ्या राहिल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शहरातील स्वच्छतेचे काम मार्गी लागण्यासाठी सहा नवीन डंपरची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त बिदरी यांनी सांगितले.
