जिल्हय़ातील अल्पसंख्याक शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान दिले जाते, मात्र काही शाळा सुविधा पुरवत नाहीत, तर काहींना मान्यता नसतानाही अनुदान उचलले जाते. याबाबत झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकाराची तपासणी करून आठ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अण्णा हजारेप्रणीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे विश्वस्त अॅड. अजित देशमुख यांनी दिली.
मान्यता नसताना अनुदान घेणे, पायाभूत सुविधा पुरविण्यास दरवर्षी दोन लाख रुपये अनुदान या शाळांना दिले जाते. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, खोटी कागदपत्रे सादर करणे, खरे भासवून फसवणूक करणे अशा अनेक प्रकारांनी यात भ्रष्टाचार होत आहे. सरकारचा मूळ हेतू साध्य होत नाही. गतवर्षी चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र काढून जिल्हय़ातील ९१ शाळांना आता दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग केला की नाही, याची विचारणा करावी लागली होती. पुढील वर्षी प्रस्ताव नामंजूर करण्याची तंबीही द्यावी लागली होती. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी केंद्रेकर यांनी गरप्रकार थांबविण्यास चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.