शहरातील विस्तारित भागासाठी हाती घेण्यात आलेली १७९ कोटींची ड्रेनेज योजना फेरनिविदा काढून सुरू करावी असे महापौरांनी महासभेत आदेश दिले असतानासुद्धा याच योजनेचा शुभारंभ करण्यामागील गौडबंगाल काय? असा सवाल करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष दिनकर पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी सोमवारी पत्रकार बैठकीत केली.
ड्रेनेज योजना हाती घेतल्याने शहरवासीयांवर १५ ते २० टक्के घरपट्टीवाढीचा धोका असल्याचे सांगणारे सत्ताधारी ऐनवेळी माघार घेऊन योजनेचे समर्थन करीत आहेत. या मागील गुपित काय? असा सवाल करत पाटील यांनी योजनेला आक्षेप घेणाऱ्यांनी हात ओले केल्यानंतर एका रात्रीत समर्थन दिले. ही योजना राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनीच विकास महाआघाडीच्या कालावधीत निधी उपलब्ध करून मंजूर केली. निविदाही महाआघाडीच्या कालावधीतच काढण्यात आल्या. असे असताना काँग्रेस पक्ष मात्र श्रेयवादात न केलेल्या कामाचा डांगोरा पिटत आहे.
गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सीआयडी चौकशीची तयारी दर्शवली आहे. केवळ महाआघाडीच्या कारभाराचीच करण्याऐवजी वसंतदादा शेतकरी बँकेत ठेवण्यात आलेल्या ६० कोटींच्या ठेवींचीही चौकशी झाली पाहिजे. सांगलीतील ड्रेनेजचे पाणी धूळगावला देण्यासाठी जो प्रकल्प हाती घेण्यात आला तो अंतिम टप्प्यात असताना ४ कोटींची गरज होती. मात्र काँग्रेसने सत्ता हाती घेताच हा खर्च १४ कोटींवर गेला. महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ठेवी मोडाव्या लागत आहेत. महापालिकेच्या आíथक स्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष महासभेची मागणी करणार असल्याचे विरोधी पक्ष नेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी नगरसेवक विष्णू माने हेही उपस्थित होते.
