सरकार व न्यायालयीन लढाईनंतर पालकर आयोगाने बनावट ठरविलेल्या २९८ स्वातंत्र्यसनिकांविरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल करुन त्यांचे निवृत्तिवेतन वसूल करण्याचे आदेश सरकारने बजावले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्यसनिकाचे प्रमाणपत्र देऊन नोकरीस लागलेल्यांवरही गंडांतर येणार आहे. मात्र, या प्रकरणात सीआयडी तपास अहवाल येण्यापूर्वी व बनावट ठरविलेल्यांपकी १३ स्वातंत्र्यसनिकांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असताना, सरकारने गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला, असा आरोप स्वातंत्र्यसनिक कृती समितीचे किसनराव तांदळे यांनी केला.
युतीच्या राजवटीत बीड जिल्हय़ात स्वातंत्र्यसनिक गौरव समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब बांगर यांच्या शिफारशीवरून मोठय़ा प्रमाणात स्वातंत्र्यसनिकांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. स्वातंत्र्यसनिकांना निवृत्तिवेतन आणि वारसांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वातंत्र्यसनिक झाल्याची तक्रार करण्यात आली. काहीजण न्यायालयात गेले. त्यानंतर सरकारने नेमलेल्या पालकर आयोगाने २९८ स्वातंत्र्यसनिकांना बनावट ठरवले. याविरुद्ध स्वातंत्र्यसनिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने स्वातंत्र्यसनिकांविरोधात निकाल दिल्यानंतर यातील रामराव बांगर (वाघीरा, तालुका पाटोदा) व इतर १३जणांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले. यात स्वातंत्र्यसनिकांचे वय व इतर बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांचा दावा ग्राहय़ धरला. यावरचा निर्णय सरकारदरबारी प्रलंबित आहे.
दरम्यानच्या काळात सरकारने या स्वातंत्र्यसनिकांचे निवृत्तिवेतन बंद केले. अॅड.अजित देशमुख व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून बनावट ठरविलेल्या स्वातंत्र्यसनिकांच्या प्रमाणपत्रावर सरकारी नोकरी प्राप्त केलेल्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली होती. यावरही न्यायालयाने प्रशासकीय स्तरावर चौकशी करून बनावट प्रमाणपत्रे रद्द ठरविण्याचा निर्णय दिला. सरकारचा निर्णय व न्यायालयातील याचिका या लढाईत तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी गेला.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने तेरा जणांचा दावा मान्य केल्यामुळे इतर स्वातंत्र्यसनिक बनावट कसे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मंत्रालयात चौकशीदरम्यान या स्वातंत्र्यसनिकांच्या संचिकाच गहाळ झाल्याचे समोर आले. कागदपत्रेच नसल्याने स्वातंत्र्यसनिकांना कोणत्या निकषावर बनावट ठरविणार, असा दावाही करण्यात आला. त्यामुळे हे प्रकरण चौकशीसाठी राज्य गुप्तचर विभागाकडे सोपविण्यात आले. गुप्तचर विभागाच्या चौकशीचा अहवाल अजून आला नाही. असे असताना औरंगाबाद खंडपीठातील एका याचिकेदरम्यान न्यायालयाने सरकारला फटकारताच या प्रकरणात कारवाईला विलंब होत असल्याचे कारण पुढे करत ११ फेब्रुवारीला बनावट स्वातंत्र्यसनिकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला बजावण्यात आले.
जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी (बुधवारी) तहसीलदारांना संबंधित स्वातंत्र्यसनिकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा कोषागार कार्यालयातून सनिकांनी उचललेल्या निवृत्तिवेतनाची माहितीही मागवली. हे वेतनही वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तब्बल १५ वर्षांनंतर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश झाले आहेत. यातील अनेक स्वातंत्र्यसनिक मयतही झाले आहेत.
सरकारकडून अन्याय, द्वेषातून षड्यंत्र – तांदळे
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मंत्रालयाच्या न्यायविभागात प्रकरण प्रलंबित असताना सरकारने गुन्हे दाखल करण्याबाबत दिलेला आदेश अन्यायकारक आहे. पालकर आयोगाने चौकशी करताना स्वातंत्र्यसनिकांना ज्यांनी शिफारशी केल्या त्यांच्यासमोर चौकशी न करता तिसऱ्याच जणांकडून ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारकडे या सनिकांच्या संचिकाच उपलब्ध नाहीत. संचिका गहाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना सरकारने काही लोकांचा हेतू साध्य करण्यासाठी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश बजावले, असा आरोप स्वातंत्र्यसनिक कृती समितीचे किसनराव तांदळे यांनी केला. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.