राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांच्या विलिनीकरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या श्रीपाद जोशी समितीचा अहवाल आणि मागितलेली अन्य माहिती अर्जदाराला १८ मार्चपर्यंत विनामूल्य द्यावी, असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी मराठी भाषा विभागाला दिले आहेत.
मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी या समितीच्या कार्यकक्षेची प्रत, बैठकांची इतिवृत्ते, शासनाच्या भाषाविषयक यंत्रणांच्या विविध विभागास केलेल्या पत्रव्यवहारांच्या प्रती, अहवाल सादर केल्याची तारीख आणि अहवालाची प्रत मागितली होती. या दोन संस्थांच्या विलिनीकरणाबाबतचा शासन निर्णय अद्याप झालेला नाही, त्यामुळे ही माहिती देता येणार नसल्याचे एका पत्राद्वारे भंडारे यांना १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी कळविण्यात आले. मिळालेले उत्तर असमाधानकारक वाटल्याने त्याविरोधात अर्जदाराने दाद मागितली.
दरम्यान, अभिजात भाषा समिती अहवालाच्या सुनावणीत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी या समितीचा अहवाल, पत्रव्यवहार, इतिवृत्त यांना माहिती अधिकाराचा अधिनियम कलम ८-१ (झ) लागू होत नाही, असे आदेश दिले होते. मराठी भाषा विभागातील अधिकारी याच कलमाचा वापर करून श्रीपाद जोशी समितीचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची बाब अर्जदाराने मुख्य माहिती आयुक्तांच्या निर्दशनास आणून दिली.
त्यावर अर्जदाराने मराठी भाषा विभागाशी पुन्हा पत्रव्यवहार केला असता श्रीपाद जोशी समितीची उपलब्ध कागदपत्रे देण्यात येतील, मात्र मराठी भाषा विभागाच्या राज्यमंत्र्यांना पाठविलेला अहवाल आणि त्या संदर्भातील कागदपत्रे देता येणार नाहीत, असे उत्तर अर्जदाराला देण्यात आले. याच्या विरोधात अर्जदाराने पुन्हा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. अखेर २४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत मुख्य माहिती आयुक्तांनी अर्जदाराने मागितलेली सर्व माहिती देण्याचे आदेश मराठी भाषा विभागाला दिले.
