विकास आराखडय़ात मंजूर असलेला १५ मीटरचा रस्ता त्वरित करून द्यावा, या आदेशाची वर्षभरापासून अंमलबजावणी झाली नसल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांची जंगम मालमत्ता अर्थात खुर्ची जप्त करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली. पालिकेकडून या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून त्यासंदर्भात दाखल अर्जावर २४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तूर्तास पालिकेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाची माहिती याचिकाकर्ते राजेश रॉय यांनी दिली. सातपूर शिवारातील सव्‍‌र्हे क्रमांक ५२५ मध्ये रॉय यांचे शिवम चित्रपटगृह आहे. या चित्रपटगृहाची बांधणी होऊन कित्येक वर्ष उलटली तरी त्याकडे जाणारा रस्ता पालिकेने तयार करून दिला नाही. विकास आराखडय़ात या सव्‍‌र्हे क्रमांकातून १५ मीटरचा रस्ता प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित असणारा हा रस्ता पालिकेने तयार करावा म्हणून प्रदीर्घ काळापासून आपला पाठपुरावा सुरू आहे. तथापि, पालिका दाद देत नसल्याने त्यांनी येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने महापालिकेने त्वरीत रस्ता तयार करून देण्याचे आदेश दिले. परंतु, या निर्णयाविरुद्ध महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या ठिकाणी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे जाणून घेतल्यावर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही पालिकेने रस्ता तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. वर्षभराचा कालावधी उलटूनही पालिका रस्ता करण्यास तयार नसल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याकडे रॉय यांनी अर्जाद्वारे लक्ष वेधले. या अर्जावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त व महापौरांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते रॉय यांनी दिली.
सोमवारी दुपारी रॉय हे न्यायालयीन निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पालिका मुख्यालयात आले. त्यावेळी पालिका आयुक्त व महापौर दोघेही अनुपस्थित होते. सातपूर शिवारातील या क्षेत्रात रस्त्याच्या जागेवर अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण रोखण्यासाठी त्यांनी पालिकेला वारंवार सूचित केले. परंतु पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आपण शासनाचे सर्व कर नियमानुसार भरूनही विकास आराखडय़ातील मंजूर रस्ता तयार करण्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला गेला. न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची अमलबजावणी करण्यात आली नाही.  याच मुद्यावरून न्यायालयाचा अवमान झाल्या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने महापौर आणि आयुक्त यांची खुर्ची जप्त करण्याचे निर्देश दिल्याचे रॉय यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसमवेत या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी ते सोमवारी पालिका मुख्यालयात गेले असता पालिका वर्तुळात एकच धावपळ सुरू झाली. पालिकेने आपल्या विधी विभागामार्फत या निर्णयास स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. दुसरीकडे या घडामोडींबाबत पालिका आयुक्त संजय खंदारे अनभिज्ञ होते. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता खंदारे यांनी असा काही निर्णय झाला असल्याची आपल्याकडे माहिती नसल्याचे सांगितले.