पाटबंधारे विभागाचा पुढाकार
गोदावरीसह इतर नद्यांचे पात्र आणि त्यांची पूररेषा यामध्ये बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनाची आहे. नियमांचे उल्लंघन करून आतापर्यंत उपरोक्त क्षेत्रात किती बांधकामे झाली, याचे पाटबंधारे विभागाने त्वरित सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी येथे दिले. या निर्देशामुळे शहरात पूररेषेच्या क्षेत्रात पालिकेच्या परवानगीने उभ्या राहिलेल्या इमारती वा तत्सम बांधकामांचे स्वरूप पुढे येणार आहे. तसेच ही पूररेषा चुकीची असल्याच्या मनसे आमदारांच्या आक्षेपाचीही त्यांनी खिल्ली उडविली.
नाशिक, अहमदनगर, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील बांधकामाधीन व भविष्यकालीन प्रकल्पांच्या अडचणींचा आढावा सोमवारी जलसंपदामंत्री तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पूररेषेतील बांधकामे या मुद्यावर मतप्रदर्शन केले. पूररेषेच्या आखणीमुळे विकास कामांना खीळ बसली असून त्यामुळे या पूररेषेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी मनसेच्या आमदारांनी केली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘गुगल’ नकाशांच्या आधारे कार्यालयात बसून पूररेषेची आखणी केल्याची तक्रार आ. वसंत गिते यांनी केली होती. यावर जलसंपदामंत्र्यांनी खोचकपणे टिपण्णी केली. पूररेषा आखणीचे विशिष्ट निकष आहेत. त्या निकषाच्या आधारे सखोल अभ्यास करून कोणत्याही नदीची पूररेषा आखली जाते. पूररेषा अस्तित्वात आल्यावर बांधकामांवर र्निबध येतात. त्याबाबतच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नाशिक महापालिकेने त्याकडे कानाडोळा करून बांधकामांना परवानगी दिली असल्यास ते धोकादायक आहे. उत्तराखंडमधील जलप्रपाताचा अनुभव सर्वानी घेतला आहे. यामुळे बांधकामांना परवानगी देताना पालिकेने त्याचा सारासार विचार करण्याची गरज तटकरे यांनी अधोरेखीत केली.
पूररेषा आखणीची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे. परंतु, त्या अंतर्गत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. प्रत्येक विभागाने आपले काम जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. या जबाबदारीचे भान इतर विभागांना नसल्यामुळे तसा आग्रह धरण्याची वेळ आता आली असल्याचे ते म्हणाले. गोदावरीच्या पात्रात महापालिकेने पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे केली आहेत. पात्रात व पात्रालगत सुरू असलेल्या बांधकामांवर पाटबंधारे विभागाचा कोणताही अंकुश नाही. याबद्दल विचारणा केली असता जलसंपदामंत्र्यांनी या सर्व बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. पुढील १५ दिवसात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा, असेही त्यांनी सूचित केले.
भुजबळांबाबत जलसंपदामंत्र्यांची सावध भूमिका
सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये शहराला धडका देणारा महापूर हा मानवनिर्मित होता, या नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या विधानावर जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी सावध भूमिका घेतली. त्यावेळी नेमके काय झाले ते लक्षात घ्यावे लागेल. अचानक अतिवृष्टी झाली वा धरणातून पाणी सोडावे लागले तर खबरदारीच्या सूचना दिल्या जातात. पाटबंधारे विभागाची त्याकरिता यंत्रणा अस्तित्वात आहे. महापूरावेळी धरणातून पाणी सोडताना पाटबंधारे विभागाची नेमकी काय भूमिका होती. त्याची माहिती घेऊन आपण भुजबळ यांच्या विधानावर मत प्रदर्शन करू असे सांगत तटकरे यांनी वेळ मारून नेली.
