नागपूर विद्यापीठातील रोस्टर घोटाळ्याच्या तक्रारीवर कायद्यानुसार लवकरात लवकर कारवाई करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सीताबर्डी पोलिसांना दिला आहे. विद्यापीठात २००२ ते २००८ या कालावधीत आरक्षित पदांच्या जागा भरण्यात मोठा घोटाळा झाला. या कालावधीत रोस्टर धोरण आणि रोस्टर बिंदू नामावली धाब्यावर बसवून वेगवेगळ्या कॅडरमध्ये ५०६ नियुक्तया करण्यात आल्या. बिंदू नामावलीला शासनाने मंजुरी न दिल्यास आणि कुठलीही नियुक्ती रोस्टरचा भंग करून करण्यात आल्यास या पदांवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन पगार देत नाही. परंतु कुठल्याही अधिकाराशिवाय विद्यापीठाने विभागाकडून रोस्टर बिंदू नामावलीला मंजुरी न घेता या नियुक्तया केल्या, अशी तक्रार होती.
रोस्टर घोटाळ्याच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी.जी. लोणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने ५ जानेवारी २०११ रोजी कुलगुरू विलास सपकाळ यांना चौकशी अहवाल सोपवला. रोस्टर घोटाळ्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा करणे आवश्यक असून, त्यासाठी कुलगुरूंनी या प्रकरणी पोलिसात एफआयआर दाखल करावा, अशी शिफारस समितीने केली होती. परंतु कुलगुरूंनी त्यावर काही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे सेंट्रल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशनचे संचालक सुनील मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका करून, या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत चौकशीची मागणी केली. त्यावर, विद्यापीठाने चौकशी समिती नेमली असून, ही चौकशी पूर्ण होताच पोलीस या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करतील, असे शपथपत्र पोलिसांनी दाखल केले होते.
विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीने रोस्टर घोटाळा झाल्याचा अहवाल देऊनही विद्यापीठाने त्यावर काही कार्यवाही केली नाही. या बेकायदेशीर कृत्याबाबत, तसेच घोटाळा करून शासनाला फसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी सुनील मिश्रा यांनी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. या तक्रारीचे पुरावे म्हणून संबंधित कागदपत्रेही त्यांनी वेळोवेळी दिली, परंतु पोलिसांनी तक्रारीबाबत काहीच कारवाई केली नाही.
या तक्रारीबाबत फौजदारी कारवाई करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याऐवजी नागपूरच्या सह पोलीस आयुक्तांनी डिसेंबर २०११ मध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना केली. या प्रकरणात दोषी असलेल्या विद्यापीठातील प्रभावशाली व्यक्तींचे हितसंबंध जपण्यासाठीच अशी कृती करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी किमान पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्यात यावी आणि या पथकाला निर्धारित कालावधीत रोस्टर घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत; त्याचप्रमाणे तपासाचा कृती अहवाल सादर करण्याचे पोलिसांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
न्या. आर.सी. चव्हाण व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांने रोस्टर घोटाळ्याबाबत दाखल केलेल्या तक्रारीवर कायद्यानुसार लवकरात लवकर कारवाई करावी, असा आदेश सीताबर्डी पोलिसांना दिला.
