पवई येथे कमी दराची घरे बांधून देण्याच्या हिरानंदानी कन्स्ट्रक्शनने दिलेल्या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय कधी घेणार, अशी विचारणा करीत ३१ जानेवारीपर्यंत त्याबाबत निर्णय घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासन आणि मुंबई महापालिकेला दिले.
पवई येथे कमी दराची घरे बांधून देण्याचा शासन, पालिका आणि एमएमआरडीएशी करार करूनही हिरानंदानी यांनी त्यात घोटाळा केल्याचा आरोप करणाऱ्या स्वतंत्र जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ही विचारणा केली. एमएमआरडीएतर्फे हिरानंदानी यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे मात्र राज्य सरकार आणि पालिकेने प्रकल्पाला परवानगी देण्याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नसल्याचे मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाला सांगण्यात आले. वृक्ष प्राधिकरण, हायराईज समिती आणि पर्यावरणाच्या परिणामांचा अभ्यास करणारी राज्यस्तरीय समिती अशा तीन समित्यांकडूनही या प्रस्तावाबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पालिकेने ३१ जानेवारीपर्यंत त्याबाबतचा निर्णय जाहीर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये या जनहित याचिकांवर निर्णय देताना न्यायालयाने हिरानंदांनी समूहाला चांगलाच दणका दिला होता. ४० चौरस मीटरची १५११, तर ८० चौरसमीटरची १५९३ घरे बांधून ती सरकारच्या हवाली करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव आधी पालिका आणि एमएमआरडीएकडून मंजूर करण्याचेही स्पष्ट केले होते. परंतु हिरानंदानी यांनी प्रस्ताव सादर करूनही पालिका आणि शासनाने त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही.
