रघुजीनगर व सोमवारीपेठेतील गाळेधारकांकडून म्हाडाने नव्याने १९८० पासून मुद्रांक शुल्क आकारणी सुरू केली असून परिणामी गाळेधारकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शासनाने १९८०मध्ये कामगारांना ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर सरासरी नऊशे वर्गफूट आकाराचे गाळे वाटप केले. १९८० ते २०११पर्यंत गाळा वाटप पत्रावर (अलॉटमेंट लेटर) ८ टक्के मुद्रांत शुल्क व त्यावर दोन टक्के दंड आकारत आहे. गाळा वाटप तसेच गाळा स्थानांतरण करताना अर्थिक व्यवहार होत नसताना त्यावर मुद्रांक शुल्क कशासाठी आकारले जात आहे, असा प्रश्न या गाळेधारकांना पडला आहे.
गाळ्याचे लीज संपल्यावर नूतनीकरण करताना नाममात्र मुद्रांक शुल्क घेण्याऐवजी विक्रीपत्राचे मापदंड लावून मोठय़ा प्रमाणात मुद्रांक शुल्क आकारणे हा अन्याय असल्याची कामगारांची भावना आहे.
गाळ्याचे विक्रीपत्र झाल्यानंतरही वाटपपत्र, स्थानांतरण व जुन्या विक्रीपत्रावर नवीन दराने, असे तीनवेळा मुद्रांक शुल्क घेतले जात असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. म्हाडाचे गाळे सध्या जीर्ण झाले असून ते मोडकळीस आलेले आहेत. जुने बांधकाम तोडून लोकांनी त्याच जागेवर नवीन बांधकाम केले आहे. म्हाडा अनेक वर्षांपासून गैरकृषी कर व भूभाटक वसूल करीत आहे. पूर्ण किमतीपेक्षा कितीतरी पट ही रक्कम आहे.
गाळ्याचे विक्रीपत्र करून देताना गाळ्यालगतची जागा, गाळाच्या मूळ किमतीवर आधारित अतिरिक्त जागेची किंमत घ्यावी व नवीन रेडीरेकनरचा दर रद्द करावा, अशी गाळेधारकांची अपेक्षा आहे.
गाळेधारक आज गाळ्याचे विक्रीपत्र करून देत असेल तर संपूर्ण गाळ्याची विक्री म्हाडा ३ हजार ९६० रुपयांत करून देत आहे. लगतची जागा तीन फूट असेल तर त्याला त्या जागेची किंमत आजच्या रेडीरेकनरच्या दराने ७ हजार ५०० वर्गमीटरप्रमाणे द्यावी लागत आहे.
यासंदर्भात म्हाडाच्या नागपूर कार्यालयाने मुंबई मुख्यालयाला दर कमी करण्याविषयी ११ एप्रिल २०११ रोजी पत्र पाठविले आहे. तेथून अद्यापही उत्तर आलेले नाही. म्हाडाने करून दिलेल्या गाळेधारकांच्या विक्रीपत्रात तसेच शासनाच्या आखीव पत्रिकेतील क्षेत्रफळांच्या नोंदीत तफावत आहे.
शासन पुनर्मोजणीच्या नावावर गाळेधारकांकडून अतितात्काळ सहा हजार रुपये, तात्काळ चार हजार व सर्वसाधारण दोन हजार रुपये शुल्क आकारत आहे.
केवळ दुरुस्ती करायची असल्याने शासनाने नाममात्र ५० रुपये शुल्क घ्यावे व आखीव पत्रिका म्हाडाच्या नोंदीनुसार करून द्यावी, अशी मागणी जयंत लुटे यांनी केली आहे.
सोमवारपेठ, रघुजीनगर, नवीन सोमवारपेठ, सोमवारी क्वार्टर, ९६ गाळे, १७६ गाळे, १२८ गाळे, एलआयजी, इडब्लूएसमधील कामगारांनी कुटुंब वाढल्याने मुलांना राहण्यासाठी आपल्याच हद्दीमध्ये बांधकाम केले. एम्प्रेस मिल, मॉडेल मिल, सूत गिरणी कायमच्या बंद पडल्या आहेत.
कामगारांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अशा परिस्थितीत म्हाडा कॉलनीचे बांधकाम नाममात्र शुल्क आकारून त्यांच्या गाळ्याच्या बांधकामांना सरसकट मंजुरी द्यावी व गाळ्यांचे नकाशे मंजूर करावे, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे. यासंदर्भात आमदार दीनानाथ पडोळे यांच्या माध्यमातून शासन दरबारी ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
