भंडारा जिल्ह्य़ात धानावर आधारित उद्योगांना घरघर

या जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणावर धानपीक होते. थोडीफार इतर पिकेही असतात. आता जिल्ह्य़ात २ ऊस कारखाने सुरू झाल्यामुळे उसाची लागवड वाढली आहे. धानपीक भरपूर असल्यामु़ळे जिल्ह्य़ात ६०० च्या वर भातगिरण्या होत्या. ती संख्या आता ३५० वर आली आहे. नाममात्र १० पोहा मिल सुरू आहेत. ५०-६० वर्षांपूर्वी जिल्ह्य़ात होत असलेले हातकांडीचे पोहे उत्पादन संपुष्टात आले आहे. जिल्ह्य़ात एकमेव सहकारी कुकूस तेल कारखाना आहे, परंतु या कारखान्यात कुकूस तेल काढणे केव्हाच बंद झाले आहे. या कारखान्यात आता सोयाबिन तेल गाळले जाते. थोडक्यात, धानावर आधारित बहुतेक सर्वच उद्योगांना घरघर लागली आहे.
जिल्ह्य़ात शेजारच्या बालाघाट जिल्ह्य़ातून उच्च प्रतीचे पोहे विक्रीला येतात. जिल्ह्य़ातील पोहा मिलमधील पोहे त्यांच्या तुलनेत कमी प्रतीचे ठरतात. जिल्ह्य़ात उच्च प्रतीच्या पोह्य़ाला आवश्यक असलेला धान होत नाही, परंतु भात गिरण्यांबाबत मात्र असे नाही. शासनाच्या मागील काळातील योग्य धोरणांमुळे जिल्ह्य़ातील धान गिरण्यांना सुगीचे दिवस आले होते. जिल्ह्य़ातील भात गिरणी मालकांना आदिवासी महामंडळांमार्फत धानभरडाईचे काम दिले जाई. ते आता बंद झाले आहे. नवीन तंत्राच्या मशीन खरेदीकरिता शासनाकडून अनुदान मिळत असे. तेही बंद झाले. जुन्या मशिनरी योग्य उत्पादन देत नाही. त्यामुळे अनेक भात गिरणी मालकांनी उत्पादन बंद केले. या बंद गिरण्यांची संख्या ५०-६० च्या घरात जाते. शेजारच्या मध्यप्रदेशात धान भरडाईसाठी धान गिरणीधारकांना प्रति क्विंटल ४५ रुपये अतिरिक्त दिले जातात. महाराष्ट्रात हा आकडा १० रुपयांचा आहे.
 शासनाच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना सुरू व्हायला सुमारे २ महिने उशीर होतो. या काळात शेतकऱ्यांना गोदामाअभावी साठवणूक करता येत नाही. त्याचा परिणाम भात गिरण्यांना पुरेसा तसेच नियमित प्रमाणात धानाचा पुरवठा होत नाही. हा प्रश्नदेखील भात गिरणीधारकांना त्रस्त करतो. भारनियमनाचा फटका त्यांना बसतोच. जिल्हा राइस मिलर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष राजू कारेमोरे धान गिरण्यांबद्दल बोलताना म्हणाले, जिल्ह्य़ात शेतमालावर आधारित भातगिरणी उद्योगाला भरपूर वाव आहे, परंतु स्पर्धेत टिकण्यासाठी अत्याधुनिक मशिनरी खरेदीच्या दृष्टीने शासनाने भात गिरणी उद्योगाला सबसिडी द्यावी, तसेच बारमाही रोजगाराच्या दृष्टीने धान साठवणुकीकरिता गोदाम व्यवस्था करावी. जिल्ह्य़ात बहुसंख्य शेतकरी धान उत्पादक असल्यामुळे धानावर आधारित उद्योग जिल्ह्य़ात उभे राहत नसतील आणि असलेले बंद पडत असतील तर ते जिल्ह्य़ाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.