वर्षांला तीनशे कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) तब्बल साडेतीन वर्षांनी आपली हक्काची जागा मिळाली आहे. उरण-पनवेल महामार्गावर करंजाडे येथे सिडकोने सुमारे ६ एकरचा भूखंड आरटीओकडे वर्ग केला आहे. या जमिनीची किंमत तीन कोटी ३७ लाख इतकी असून लवकरच सिडकोच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबर २०१० मध्ये पनवेल आरटीओला मान्यता मिळाल्यानंतर कर्नाळा अ‍ॅकेडमीच्या ९०० चौरस फुटांच्या जागेत आरटीओ कार्यालय सुरू करण्यात आले. पनवेल परिसरातील झपाटय़ाने वाढणारी लोकवस्ती, लोखंड बाजार आणि जेएनपीटी बंदरामुळे पनवेल हे वाहनमालकांचे शहर असे ओळखले जाते. त्यामुळे नवीन असूनही पनवेल आरटीओने पेण, ठाणे आरटीओला महसुली स्पर्धेत मागे टाकत सर्वाधिक महसूल कमवून देणारा विभाग, अशी ओळख निर्माण केली. शौचालय, वाहनांची धावपट्टी, विविध विभागांच्या कार्यालयासाठी जागेचा अभाव, अशी येथील स्थिती होती. त्यामुळे हे आरटीओ कार्यालय येथे काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि वाहनचालक-मालकांची यांच्या गैरसोयीचे ठिकाण ठरू लागले. आरटीओने केलेल्या जागेच्या मागणीला प्राधान्य देत सिडकोने कळंबोली येथील मुंबई लोखंड व पोलाद बाजार मंडळाच्या इमारतीचा काही भाग आरटीओ कार्यालयाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतीच्या बांधकामाची डागडुजी न केल्याने दुरवस्था झाली होती. आरटीओने या इमारतीची जागा अपुरी पडू लागल्याने रेकॉर्ड रूम इमारतीच्या गच्चीवर उभारली. तीन महिन्यांपूर्वी येथे एक खासगी कामगार रेकॉर्ड काढताना त्याच्या अंगावर लोखंडी रॅक आणि कागदांचा गठ्ठा पडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
या अपघातानंतर आरटीओने सिडकोकडे हक्काच्या जागेसाठी आपला पाठपुरावा सुरू केला. सिडकोने २.३६ हेक्टर (सहा एकर) जागा देऊ केल्याचे पत्र हाती पडल्यानंतर आरटीओ कार्यालय हस्तांतरणासाठी तयारीला लागले आहे. लवकरच येथे आरटीओ भव्य इमारतीसाठी प्रयत्न करणार आहे. आरटीओला करंजाडे येथे हक्काची जागा मिळाली, असली तरीही येथे भव्य इमारत, धावपट्टी विविध कार्यालयांचे प्रत्यक्षरीत्या कामकाज सुरू व्हायला दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांची कमतरता
पनवेल आरटीओच्या कार्यक्षेत्रात महिन्याला १ हजार दुचाकी, ३०० चारचाकी, शंभर अवजड वाहनांची नोंदणी होते. दर वर्षांला सुमारे २५ ते ३० हजार नवीन वाहनांसोबत याअगोदर रस्त्यावर धावणाऱ्या जुन्या हजारो वाहनांवर लक्ष्य ठेवण्याची जबाबदारी अवघ्या १९ जणांवर आहे. या विभागाने अजून २० अधिकारी आणि कर्मचारी मिळावेत, यासाठी परिवहन विभागाकडे या कार्यालयाने प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
