कामगारांची देणी दिली जात नाहीत, गाळपही सुरू होत नाही आणि विक्रीही होत नाही, अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या साक्री तालुक्यातील पांझराकान सहकारी साखर कारखान्याची वास्तू कामगार व सरकारी यंत्रणा यांच्यातील संघर्षांची नांदी ठरली आहे. बंद स्थितीतील हा कारखाना विक्रीसाठी पाचव्यांदा निविदा निघाली असली तरी अटी-शर्तीमुळे कारखाना खरेदीसाठी राज्यातील कोणी बडी असामी पुढे येत नाही.
शिखर बँकेने ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट २००२’ च्या तरतुदीनुसार एकतर्फी जप्त करून हा कारखाना अवसायकांसह राज्य शासनाला न विचारताच केवळ १२ कोटी ५० लाख रुपयांना द्वारकाधीश या खासगी कारखान्याकडे सोपविल्याचे आरोप झाले होते. कारखान्याची विक्री योग्य किंमत न घेता असा मातीमोल व्यवहार झाला कसा, असा प्रश्न विचारत कामगार संघटनेने थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयातून या व्यवहाराला स्थगिती आणली. यानंतर मंत्रालयीन पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या. तातडीने बैठक बोलावून मंत्रालयात कामगारांनी संबंधित यंत्रणेला कारखाना आहे, तिथेच चालवावा आणि शिखर बँकेने कामगारांच्या देण्याच्या रकमेची जबाबदारी घ्यावी असे ठरले होते. या निर्णयाच्या आधारे कामगारांनी मनाई हुकूम मागे घेण्यासंदर्भात एकमत प्रदर्शित केले होते. तत्पूर्वी अवसायक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली असतांना दोन वेळा कारखाना विक्रीचा प्रयत्न केला गेला. पण कारखाना पुनरूज्जिवीत होवू शकतो, असे म्हणत कामगारांनी विक्री व्यवहारापासून चार हात दूर ठेवले होते. सक्षम यंत्रणेकडे भाडेपट्टाने देणे, कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करून आहे तेथेच कारखाना चालविणे अशा पूर्वअटीमुळे कारखान्याच्या खरेदी-विक्रीला चाप बसला आहे. मध्यंतरी भाडे पट्टय़ाने देण्याची प्रक्रिया राबविली गेली. मात्र शिखर बँकेने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न दिल्यामुळे ही प्रक्रिया बारगळली. अद्याप ती रद्दबातल ठरविण्यात आलेली नाही.
