शहराच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) चालूच ठेवून पुढील पाच वर्षे महापालिकेला सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर झाला. त्यानुसार विशेष बाब म्हणून ऑक्टोबर महिन्याचे सहायक अनुदान महापालिकेला मिळाले असल्याची माहिती आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी दिली.
अकोला, मालेगाव, नगर आदी महापालिका स्थापन झाल्यानंतर सरकारने ५ वर्षे सहायक अनुदान दिले होते. या नैसर्गिक न्यायानुसार परभणी महापालिकेलाही पुढील ५ वर्षे सहायक अनुदान द्यावे, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. त्यावर सरकारकडून निर्णय होऊन पुढील ३ वर्षे १०० टक्के, चौथ्या वर्षी ६६.६६ टक्के, तर पाचव्या वर्षी ३३.३३ टक्के सहायक अनुदान मिळणार आहे. त्यानंतर हे अनुदान बंद होणार आहे. या काळात आस्थापनेवरील खर्च भागविण्यासाठी महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. सध्या महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी दरमहा ९८ लाख रुपये सहायक अनुदान मिळते. पगारावर जवळपास दीड कोटी रुपये खर्च होतो. दर महिन्याला पगारासाठी महापालिकेला ५० लाखांचा भरुदड सहन करावा लागतो.
परभणीत महापालिका स्थापन झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे इतर महापालिकेप्रमाणे सहायक अनुदान चालू ठेवावे, असा जनतेचा रेटा होता. त्या अनुषंगाने महापालिकेला पुढील पाच वर्षे सहायक अनुदान मिळणार आहे. ते टप्प्या-टप्प्याने बंद होणार आहे. सरकारने सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय घेताना एलबीटीला अधीन राहून अनुदान देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एलबीटीचा निर्णय रद्द झालेला नाही. तो पुढेही चालूच राहणार, हे स्पष्ट होत आहे.
