* शाळांच्या मनमानी कारभाराचा पालकांना फटका
* शिक्षण हक्क कायदा अंमलबजावणीचा गोंधळ
शाळांनी एप्रिलमध्येच केजी व पहिलीचे प्रवेश द्यावेत, ही शिक्षण संचालनालयाची सूचना धुडकावून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच ही प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या शाळांना ती रद्द करण्याचे आदेश संचालनालयाने गेल्या आठवडय़ात दिले. त्यामुळे आता शाळांच्या या मनमानी कारभाराचा फटका आता पालकांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुण्यातील अनेक नामवंत शाळांनी त्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही शाळांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णही झाली आहे. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांनी १५ ते ३० एप्रिल या कालावधीमध्ये प्रवेश प्रक्रिया करणे अपेक्षित असताना अनेक शाळांनी या नियमाचे उल्लंघन करून प्रवेश प्रक्रिया राबवल्या. शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियम कायदे यातील तरतुदीबाबत अनभिज्ञ असलेल्या पालकांनी शाळांकडे धाव घेतली. आपल्या पाल्याला उत्तम शाळेमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी पालक वर्गाने अगदी सात-आठ तास रांगेत उभे राहून अर्ज खरेदी करणे, ते भरणे त्यानंतर मुलाखत देणे असे सोपस्कार पार पाडले. मात्र, आता प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश आल्यामुळे पालकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. याबाबत काही पालकांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले, ‘‘आम्ही रजा घेऊन प्रवेश पक्रिया पूर्ण केली आहे. शुल्कही भरले आहे. शाळेकडून प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत अजून आमच्याशी काही संपर्क साधण्यात आलेला नाही. मात्र, प्रवेश रद्द झाले, तर आमची काहीही चूक नसताना सर्व प्रक्रियेतून पुन्हा जावे लागणार आहे.’’
याबाबत शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे यांनी सांगितले, ‘‘शाळांना प्रवेश प्रक्रिया न करण्याबाबत अनेक वेळा सूचना देण्यात आल्या होत्या. प्रवेश प्रक्रिया एप्रिल महिन्यात करावी असे स्पष्ट आदेशही देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीपासून हा विषय सुरू आहे, त्यामुळे शाळांना याबाबत संपूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे मुळातच शाळांनी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये प्रवेश प्रक्रिया करणेच चुकीचे आहे. या सर्वाचा पालकांना फटका बसल्यास त्याला सर्वस्वी शाळा जबाबदार आहेत. नियमानुसार एप्रिलमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेचे तपशीलवार वेळापत्रक बुधवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या वेळापत्रकानुसारच प्रवेश प्रक्रिया होतील. बाकीच्या प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात येतील.’’