तीन हजारांपेक्षा अधिक शिक्षण घेणाऱ्या जेएनपीटी कामगार वसाहतीतील इंडियन एज्युकेशन सोसायटीसाठी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या स्कूल बसेस बंद करण्याचा निर्णय जेएनपीटी व्यवस्थापनाने घेतल्याने सोमवारी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या स्कूल बस पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी जेएनपीटी प्रशासन भवनावर पालकांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी जेएनपीटीचे मुख्य सचिव शिबैन कौल यांनी जेएनपीटी प्रशासन स्वत: स्कूल बस चालविणार नाही.
संस्थेने किंवा पालकांनी बस चालविण्याची जबाबदारी घेतल्यास जेएनपीटी त्यातील खर्चाचा जास्तीत जास्त वाटा उचलण्यास तयार असल्याची माहिती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे. त्यामुळे जेएनपीटी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा बसचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी उरण तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून या बंदरातून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा नफा कमाविला जात आहे. त्याच वेळी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या बंदराकरिता संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांपासून वंचित असतांना ज्या स्थानिक भूमिपुत्रांची मुले या शाळेत गावागावांतून येतात त्यांच्या बसेसचा खर्च आम्ही का करावा, असा प्रश्न उपस्थित करून जेएनपीटी व्यवस्थापनाने या शैक्षणिक वर्षांपासून स्कूल बसेस बंद केल्या आहेत. त्यामुळे पालकांमध्ये तीव्र संताप आहे. याविरोधात लढय़ाची तयारी करून पालकांनी उरणचे आमदार विवेक पाटील, जेएनपीटीचे कामगार नेते भूषण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
