पारगमन कर वसुलीच्या निविदेवर मनपाच्या वकिलाने स्थायी समितीला अपेक्षित असलेलाच निविदा १ महिना मुदतीची असावी असा सल्ला दिला. तथापि, आयुक्त आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात, असेही त्यात म्हटले आहे. या संदिग्ध सल्ल्यासह प्रशासनाला आता निविदेची सर्व कागदपत्रे स्थायी समितीकडे पुन्हा पाठवावी लागतील. तोपर्यंत स्थायी समितीमुळे होत असणारे मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान होतच राहणार आहे.
मनपाचे उच्च न्यायालयातील वकील व्ही. एस. बेद्रे यांनी आज मनपाला कायदेशीर सल्ला देणारे पत्र दिले. त्यात त्यांनी स्थायी समितीने मागवलेला निविदा की फेरनिविदा किंवा अल्पमुदतीची निविदा चूक की बरोबर याबाबत ठाम व स्पष्ट शब्दात सल्ला देण्याऐवजी संदिग्ध सल्ला दिला आहे. जकातीची निविदा १ महिना मुदतीची ठेवण्यामागे ती दाखल करण्याची अनेकांना संधी मिळावी असा सरकारचा हेतू असतो, त्यामुळे निविदा १ महिना मुदतीची हवी, तथापि आयुक्त आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात, असे बेद्रे यांनी पत्रात म्हटले आहे. खुद्द प्रशासनही वकिलांच्या या संदिग्ध सल्ल्यामुळे चकित झाले असून त्यामुळेच आयुक्त आल्यावरच काय तो निर्णय घेतील, असे म्हणत गप्प बसले आहे.
वकिलांनी सल्ला देताना मनपा प्रशासनाबरोबर एका शब्दाचीही चर्चा केलेली नाही, अशी माहिती मिळाली. निविदेच्या संदर्भात ती अल्पमुदतीची आहे किंवा नाही असा प्रश्न का निर्माण झाला, ती फेरनिविदा आहे का अशी कसलीही माहिती त्यांनी करून घेतली नाही. खुद्द स्थायी समितीने केलेल्या ठरावातच फेरनिविदा काढावी असेच म्हटले आहे. याबाबतच्या सरकारच्या परिपत्रकात फेरनिविदा १५ दिवसांच्या मुदतीची असेल असे स्पष्ट केलेले आहे. जकातीच्या निविदेसंबंधी सरकारचे परिपत्रक आहे, तर निविदेसंबंधीच्या मुंबई महापालिका अधिनियममध्ये तर निविदेची मुदत ७ दिवसांचीच असावी असे म्हटलेले आहे. यापैकी कशाचाच विचार न करता वकिलांनी सल्ला दिला आहे, मात्र त्याचा परिणाम मनपाच्या रोजच्या १ लाख रूपयांच्या नुकसानीचे दिवस वाढण्यात झाला आहे.
दरम्यान, स्थायी समितीने ज्यांची सर्वाधिक रकमेची निविदा कायद्याचे कारण देत स्थगित ठेवली त्या मॅक्सलिंक कंपनीने न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. मनपाची जाहीर झालेली ई-निविदा नियम अटींचे पालन करत आम्ही दाखल केली, प्रतिस्पर्धी निविदाधारकांपैकी कोणीही कसलाही आक्षेप घेतला नाही, स्थायी समितीने नंतर घेतलेला आक्षेप ही प्रशासन व त्यांच्यातील बाब आहे, त्याच्याशी आमचा काही संबंध नाही, त्यामुळे सर्वाधिक रकमेची निविदा असलेल्या आमच्या कंपनीला पारगमन कर वसुलीचे काम मिळाले पाहिजे या मुद्दय़ावर ते न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांच्या स्थानिक प्रतिनिधीने सांगितले. तसे झाल्यास जुनीच ठेकेदार कंपनी जुन्याच दराने कर वसुली करणार व त्यात मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान होतच राहणार, हे नक्की आहे.