मुंबईत पार्किंगचे दर दुपटीने वाढवण्याची सूचना
इंधनाचे दर एका ठरावीक मर्यादेखाली न आणता ते स्थिर ठेवावेत. त्यातून मिळणाऱ्या जादा उत्पन्नातून वाहतूक निधी तयार करावा, अशा नवीन आणि महत्त्वाच्या सूचना सुचवणाऱ्या वाहतूकतज्ज्ञांनी आता सार्वजनिक वाहतूक संस्थांच्या मदतीसाठीही वेगळा निधी उभारण्याची योजना आखली आहे. या योजनेनुसार नवीन पार्किंगच्या जागा तयार करून किंवा असलेल्या जागांचे दर वाढवून दरमहा ३०-५० कोटी रुपये या वाहतूक संस्थांसाठी उभारले जाऊ शकतात, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या निधीमुळे सध्या तोटय़ात असलेला बेस्ट उपक्रम, ठाणे पालिकेचा परिवहन उपक्रम आदी सार्वजनिक वाहतूक संस्था फायद्यात येऊ शकतील. सध्या मुंबईत पार्किंगच्या जागेची समस्या खूप मोठी आहे. अनेकदा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ठरावीक दिवशी पार्किंगसाठी परवानगी दिली जाते. तरीही एकाच वेळी दोन्ही बाजूंना गाडय़ा उभ्या असल्याचे चित्र दिसते. अनेकदा या गाडय़ांच्या पार्किंगसाठी शुल्कही आकारले जात नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ वाहतूकतज्ज्ञ अशोक दातार यांनी या पार्किंगच्या जागेसाठी शुल्क आकारण्याची योजना आखली आहे. सध्या मुंबईत असलेली पार्किंगच्या जागेची समस्या लक्षात घेता अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे असलेल्या जागेचे मूल्य वाढायला हवे. सध्या मुंबईत ३०-४० रुपये पार्किंगसाठी आकारले जातात. या हिशेबाने दरमहा एक ते दीड कोटी रुपये रक्कम जमा होते. ही रक्कम वाढवून ६०-१०० रुपये करायला हवी. तसेच ज्या ठिकाणी सध्या पार्किंगचे मूल्य आकारले जात नाही, तेथेही ६० ते १०० रुपये आकारून पार्किंगच्या जागा द्यायला हव्यात. त्यामुळे पार्किंगपोटी जमा होणारी रक्कम ३० ते ५० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. दुचाकी किंवा चारचाकी गाडय़ा रस्त्यावर दुतर्फा उभ्या केल्याने रस्त्यावरील जास्तीत जास्त जागा अडते. त्याचा परिणाम वाहनांच्या वाहतुकीवर होतो. बेस्ट बसगाडय़ांचे वेळापत्रक कोलमडण्यात या दुतर्फा उभ्या राहिलेल्या गाडय़ांचाही मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे या पार्किंग शुल्काची सर्व रक्कम बेस्ट किंवा टीएमटी अशा सार्वजनिक वाहतूक संस्थांना देण्यात यावी, अशी सूचनाही या योजनेत दातार यांनी केली आहे. अशा वाहतूक संस्थांना दरमहा एकरकमी मदत मिळाल्यास उत्कृष्ट दर्जाच्या बसगाडय़ा, बस स्थानकांमध्ये प्रवासी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी उत्तम सोयी या गोष्टी सहजसाध्य होतील.
पार्किंग दरांबरोबरच वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सध्या आकारला जाणारा दंड खूपच कमी असल्याचे दातार यांनी सांगितले. त्यामुळे ही दंडाची रक्कमही दुप्पट किंवा तिप्पट करायला हवी. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करताना वाहनचालक दहा वेळा विचार करतील. परिणामी वाहतुकीत शिस्त वाढेल. तसेच हा जमा होणारा निधीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला सबळ करण्यासाठी वापरता येईल. ही योजना लवकरच सरकारपुढे मांडण्यात येणार असल्याचे दातार यांनी स्पष्ट केले.