पुणे शहराच्या पार्किंग नियमावलीला मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम मंजुरी दिल्यानंतरही मंत्रालयातील शासकीय बाबूंनी अद्यापही या नियमावलीची अधिसूचना प्रसिद्धीस दिलेली नाही. नगरविकास खात्याच्या अशा संथ कारभाराबद्दल आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडेच दाद मागण्यात आली आहे.
पुणे शहरासाठी तयार करण्यात आलेली पार्किंग नियमावली राज्य शासनाकडे दीड ते पावणेदोन वर्षे पडून होती. अखेर २ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांनी या नियमावलीला मंजुरी दिली आणि पुढील प्रक्रिया आता नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित आहे. एवढय़ा महत्त्वाच्या आणि बहुप्रतीक्षित नियमावलीवर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर देखील नगरविकास खात्याकडून नियमावलीसंबंधीची अधिसूचना अद्यापही प्रसिद्ध झालेली नाही.
ही नियमावली तयार करण्याची कल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रवादीचे नीलेश निकम यांनी मांडली होती
आणि पार्किंगसाठी कडक नियमावली तयार व्हावी यासाठी त्यांनी तसेच प्रा. विकास मठकरी, सुभाष जगताप यांनी पुढे सातत्याने पाठपुरावाही केला. त्यानंतर महापालिका स्तरावर
अनेक प्रक्रिया होऊन ही नियमावली राज्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी
गेली. मात्र, ती पुन्हा
एकदा अधिकाऱ्यांकडेच अडली आहे.
राज्याच्या नगरविकास खात्याकडून होत असलेल्या या विलंबाबद्दल निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले असून पुणे शहराबद्दलचा उदासीन दृष्टिकोन बाजूला ठेवून पार्किंगची नियमावली व धोरण याबद्दलची अधिसूचना लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावी, अशी विनंती त्यांनी या निवेदनातून केली आहे. नगरविकास खात्यातील अधिकारी किती संथगतीने काम करतात, याचे पार्किंग नियमावलीला होत
असलेला उशीर हे उत्तम उदाहरण आहे.
राज्य शासनाचे निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तातडीने प्रसिद्ध होणे बंधनकारक असताना नगरविकास खात्याचे निर्णय मात्र संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जात नाहीत. वास्तविक, पार्किंग नियमावली पुणे शहरासाठी अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे नगरविकास खात्याने त्याची दखल घेऊन त्वरित अधिसूचना प्रसिद्ध करावी, असेही या निवदेनात नमूद करण्यात आले आहे.
