विदर्भातील जनतेने नागपूर कराराची केलेली होळी आणि स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण झाल्याची नागरिकांनी केलेली घोषणा या पाश्र्वभूमीवर संसदेने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, तशी औपचारिक अधिसूचना जाहीर करावी, असा ठराव प्रतिरूप विधानसभेत एकमताने पारित करण्यात आला. दरम्यान, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर दोन दिवस चाललेल्या या प्रतिरूप अधिवेशनाचे सूप वाजले.
आजच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुरुवात झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर तीन शासकीय ठराव पटलावर ठेवण्यात आले. विदर्भ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मोफत वीज पुरवठा, ज्या ज्या ठिकाणी ‘महाराष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग करण्यात आला तेथे ‘विदर्भ’ हा शब्दप्रयोग करणे आणि संसदेने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची घोषणा करावी, असे तीन ठराव सर्वसंमतीने सभागृहात पारित करण्यात आले. वर्षभरात सर्व शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मोफत वीज पुरवठा करून नव्या विदर्भ राज्य स्थापनेचा आनंदोत्सव साजरा करण्यात येईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत विदर्भात दर अधिक आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग उभारणाऱ्या उद्योगांना दोन वर्षांत सामान्य दरापेक्षा कमी दरात वीज पुरवठा करण्यात येईल. अतिरिक्त वीज शेजारी राज्यांना विकून महसुलात वाढ केली जाईल. तसेच वीज निर्मिती करताना राख मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होते. त्यामुळे ही राख रस्ते, धरण बांधकामासाठी वापरण्यात येईल. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात आणता येईल, असेही एकमताने ठरवण्यात आले.
विदर्भ राज्यात प्रचलित असलेले महाराष्ट्राचे, मुंबई राज्याचे, काही भागात लागू असलेले हैद्राबाद राज्याचे कायदे जसेच्या तसे लागू करण्याचा निर्णयही प्रतिरूप राज्य शासनाने घेतला. तसेच जेथे जेथे कोणत्याही कायद्यात, फलकावर महाराष्ट्र, मुंबई, बॉम्बे, हैदराबाद हे शब्द असतील त्याजागी ‘विदर्भ’ हा शब्दप्रयोग करण्यास सभागृहाने संमती दिली. तत्पूर्वी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असताना विदर्भातील अमरावती जिल्ह्य़ातील मेळघाट आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील कुपोषण, बालमृत्यू, शिक्षण, सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार, अशी लक्षवेधी मांडण्यात आली.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री वामनराव चटप म्हणाले, कुपोषणामुळे बालमृत्यूचे आणि योग्य आरोग्य सोयी उपलब्ध नसल्याने मातामृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. या उपाय करण्यासाठी या भागांमध्ये बालरोग तज्ज्ञ आणि स्त्रिरोग तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच गर्भवतींना पुरेसा सकस आहार दिला जाईल. या भागातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. नक्षलवादाचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच कुपोषणग्रस्त भागातील रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येईल. जे डॉक्टर्स नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहणार नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.
संबंधित खात्याचे मंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यामुळे सभापती सरोज काशीकर यांनी सभागृहाचे कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब केले. यानंतर कामकाजास सुरळीत सुरुवात झाली.
