एखाद्या राजकीय पक्षाचा पाईक असणे कधीकाळी प्रतिष्ठेचे समजले जाई. पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन तो कार्यकर्ता अभिमानाने गावात फिरत असे. निवडणुकीत अगदी खुर्ची उचलण्यापासून ते घसा कोरडा होईस्तो प्रचार करण्यापर्यंतच्या कार्यात स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होत असत. असे निष्ठावान कार्यकर्ते म्हणजे प्रत्येक पक्षाचे खरे शक्तिस्थान होते. पण, काळ बदलला, तसे नेत्यांपाठोपाठ कार्यकर्त्यांचीही मानसिकता बदलली. सध्या कोणतीही अभिलाषा न बाळगता पक्षकार्यात सहभागी होणारे कार्यकर्ते मिळणेही तसे दुर्मीळच. त्यातही हंगाम निवडणुकीचा असेल तर मग काही विचारायलाच नको. शक्तिप्रदर्शनाच्या मोहात पडलेल्या उमेदवारांना त्याची शब्दश: अनुभूती येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या भाऊगर्दीमुळे सध्या कार्यकर्ते मिळणे अवघड झाले आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यकर्ते जमविण्यासाठी अनेक उमेदवारांनी ‘होऊ दे खर्च’चे धोरण स्वीकारले. सामिष भोजनासह पेयपान व आलिशान वाहने दिमतीला देऊन त्यांचा आब राखला जात आहे. प्रचारपत्रके वितरित करणे वा प्रचारफेरीत सहभागी होण्यासाठी महिलांनादेखील २०० ते ३०० रुपये मोजले जात आहे. अर्थात, याबद्दल उघडपणे कोणी बोलत नसल्याने आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादा असल्याने उघडपणे चाललेला हा ‘चोरीछुपे’ मामला आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता विधानसभेच्या १५ जागांसाठी १७३ उमेदवार रिंगणात आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. प्रत्येक पक्ष स्वबळावर रिंगणात उतरल्याने कार्यकर्त्यांचे विभाजन झाले आहे. त्यात अपक्षांची संख्या मोठी असल्याने निवडणुकीत वेगळेच रंग भरले गेले आहेत. या परिस्थितीत उमेदवारांना प्रचार फेरी, सभा व तत्सम उपक्रमांसाठी कार्यकर्ते जमविणे हे आव्हान ठरले आहे. काही मोजक्याच राजकीय पक्षांचा अपवाद वगळता बहुतांश उमेदवारांना कार्यकर्त्यांची टंचाई भासत आहे. त्यामुळे दाम मोजून त्यांना ही कसर भरून काढणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. ही एकंदर स्थिती कार्यकर्त्यांची वेगळ्या अर्थाने चंगळ करण्यास कारक ठरली.
कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी उमेदवारांची स्पर्धा लागल्याने त्यांचा भाव चांगला वधारला आहे. सद्य:स्थितीत पक्षाचे कार्यकर्ते कमी आणि दाम मोजून आणावे लागणारे कार्यकर्ते अधिक अशी स्थिती आहे. दैनंदिन प्रचार कामासाठी कार्यकर्त्यांना दररोज ३०० ते ५०० रुपये मोजावे लागत असल्याचे सांगितले जाते. हा निधी देऊन संबंधितांच्या सरबराईत कोणती कसर सोडली जात नाही. भोजनासह त्यांच्या आवडीनिवडींकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाते. शहरी व ग्रामीण भागातील विविध मंडळांकडून कार्यकर्त्यांचा संच असतो. त्यांचे पाठबळ मिळविण्यासाठी या मंडळांना हाताशी धरण्याचे प्रयत्न काही उमेदवारांनी केले. प्रचार फेरी वा तत्सम उपक्रमात महिलांचा लक्षणीय सहभाग करून घेण्यावर भर दिला जातो. त्यासाठी २०० ते ३०० रुपये मेहनताना महिलांना दिला जात आहे.
प्रचारासाठी ही रसद पुरविण्याचे काम करणारे काही दलाल मंडळी निर्माण झाली आहे. आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम त्यांच्यामार्फत पार पाडले जात आहे.
प्रचारात कोणत्या कामासाठी कसे मनुष्यबळ हवे त्यानुसार त्यांच्याकडून पुरवठा होत आहे. अपक्षांना तर तात्पुरत्या स्वरूपात आयात केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जोरावर प्रचार करावा लागत आहे. या एकूणच घडामोडींमुळे कधी काळी कार्यकर्ता म्हणून वावरणारा घटक पूर्णपणे व्यावसायिक कार्यकर्ता झाल्याचे ठळकपणे दिसत आहे.
