लोकसभा निवडणुकीनंतर बहुमताने केंद्रात आलेल्या भाजप सरकारच्या पहिल्याच रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत प्रवासी संघटना, रेल्वे संघटना आणि सामान्य नागरिकांच्या भरपूर आशा आहेत. मागील सरकारकडून रेल्वे अर्थसंकल्पात अपेक्षांची पूर्तता न होणाऱ्या नागरिकांना नवीन सरकारकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळेच उद्या, मंगळवारी सादर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाबाबत त्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
नॅशनल रेल्वे एम्प्लॉईज युनियनचे सचिव जी.एम. शर्मा म्हणाले, अनेक वर्षांपासून आमच्या ठराविक मागण्या आहेत. गँगमन आणि तशाच प्रवर्गातील इतर कर्मचाऱ्यांना काम करताना सुरक्षित वातावरण मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. गँगमन, ट्रॅकमनचे जीवन फारच असुरक्षित असते. त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असले तरी ५०व्या वर्षांंपासूनच शारीरिक श्रमाची कामे करणे अशक्य होते. त्यामुळे ही मंडळी बरेचदा ५३ ते ५५च्या वयातच सेवानिवृत्ती स्वीकारतात. अशा कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना नोकरीवर घेण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रुप सीम आणि वॉकीटॉकीची तजवीज करावी. रेल्वे मंडळाकडून नियमित पदे भरली जात असली तरी अनेक पदे अद्याप रिक्त आहेत. ती पदे भरल्यास ठराविक कर्मचाऱ्यांवरील कामाचे ओझे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, अशी अपेक्षा शर्मा यांनी व्यक्त केली.
गोंदिया ते नागपूर नियमित प्रवास करणारे हितेंद्र गोपाले म्हणाले, नागपूरकडे कामानिमित्त येणाऱ्या लोकांसाठी लोकलची सोय व्हायला हवी. महिन्याचे ५३५ रुपये रेल्वे पाससाठी लागायचे. ते वाढवून आता ६१० करण्यात आले. तरीही ते परवडते. गोंदिया ते नागपूरच्या रोजच्या प्रवासासाठी ११० रुपये लागतात. मात्र, रेल्वे गाडय़ा फारच अनियमित आहेत. भंडारा, तुमसर, तिरोडा, गोंदिया येथून येणाऱ्या लोकांचे महिन्याला जवळपास २ हजारावर पासेस असतात. एवढय़ा लोकांची सोय केली जात नाही. आमच्या वेळेत गाडय़ा नसल्याने मिळेल त्या हावडा-अहमदाबाद, विदर्भ एक्स्प्रेस, छत्तीसगड एक्स्प्रेस किंवा पॅसेंजरचा उपयोग आम्ही करतो. या ठिकाणी केवळ दोन साधारण डब्बे असतात. त्या ठिकाणी पाय ठेवायलाही जागा नसते. म्हणून आम्ही आरक्षित डब्यात कधी कधी बसतो. त्यात हमखास दंड भरावा लागतो. म्हणूनच लोकल गाडय़ा नोकरदारांच्या सोयीने सकाळी व सायंकाळी असाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
दिल्ली महानगरातील लोकसंख्या १ कोटी ७० लाख असून गेल्या १५ वर्षांत दिल्ली मेट्रोसाठी तीन टप्प्यात ६० हजार कोटी रुपये दिले गेले, परंतु देशाच्या दुसऱ्या भागात पाहिजे तशा रेल्वे सेवा उपलब्ध नसल्याचा आरोप भारतीय रेल्वे विकास संघर्ष समितीने केला आहे. लालुप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना वर्धा ते नांदेड रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत १६०० कोटींऐवजी केवळ ११० कोटी देण्यात आले. त्या पैशात केवळ एक पूल बांधण्यात आला. मात्र, रेल्वे रूळांचा अद्याप पत्ता नाही. वर्धा-नांदेड या रेल्वेमार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी रेल्वे अंदाजपत्रकात किमान ४०० कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. ज्ञानेंद्र कुमार यांनी केली. समितीने अकोला-इंदोर, नागपूर-नागभीड, नागपूर-नैनपूर हे छोटे रेल्वेमार्ग, तसेच देशभरातील अन्य छोटय़ा रेल्वेमार्गाना एका वर्षांत ब्रॉडगेज करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
