येथील महसूलचे अधिकारी वनहक्क कायद्याची पायमल्ली करीत असल्याने मंगळवारी संगमनेरात आदिवासींनी तहसील कचेरीवर सत्याग्रह आंदोलन करीत स्वत:ला अटक करवून घेतली. आदिवासींना गायरान जमिनीचा सातबारा मिळावा यासह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. नव्यानेच बांधलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय भवनासमोर झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली, तर रस्त्यावरील वाहतूकही ठप्प झाली.
संगमनेर तालुका फॉरेस्ट वाहतूकदार सभेच्या वतीने कॉ. पंढरीनाथ सहाणे व कॉ. आनंदा लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात तालुक्यातील आदिवासी मोठय़ा संख्येने सामील झाले होते. या आंदोलनात महिलांचाही सहभाग लक्षणीय होता.
आंदोलकांच्या घोषणांनी भवनाचा परिसर दणाणून गेला होता. जवळपास दोन तासांहून अधिक वेळ सुरु असलेल्या आंदोलकांचे निवेदन घेण्यासाठी तहसिलदारांनी पाठ फिरविली होती. त्यामुळे अखेरीस नायब तहसिलदार अमोल मोरे यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्विकारले. आंदोलकांनी भवनाच्या दोन्ही दरवाजांसमोर ठिय्या दिल्याने प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. आंदोलकांना आवरणे कठीण जात असल्याचे चित्र दिसत होते.
केंद्र शासनाने वनजमिनीसंदर्भात केलेल्या कायद्याला सहा वर्षे उलटून गेले तरी येथील अधिकारी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चालढकल करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. गाव पातळीवर, तालुका, जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन होऊनसुध्दा या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने व ४७१ जमिनींची प्रकरणे लालफितीत अडकल्याने जवळपास दोन हजार कुटूंबांचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे आंदोलकांनी म्हटले.