पाटलीपुत्र, हॉटेल ताज, अश्विनी रुग्णालयांच्या पालिकेतील फाईल गायब

वादग्रस्त ठरलेली अंधेरीमधील पाटलीपुत्र सोसायटी, दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचे लक्ष्य ठरलेले हॉटेल ताज, नौदलाचे अश्विनी रुग्णालय यासह राज्य सरकारच्या इमारतींच्या फायली गायब झाल्याचे निदर्शनास आल्याने पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच बोरिवली येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी ‘झोपू’ योजनेत बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाची फाईलही पालिकेकडे नाही. इतकेच नव्हे तर पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागापाठोपाठ आता नगर रचना विभाग आणि जल कामे विभागातील फाईल गायब झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
अंधेरी (प.), अंबिवलीमधील पाटलीपुत्र सोसायटी, नौदलाचे अश्विनी रुग्णालय, हॉटेल ताज महाल यासह राज्य सरकारच्या दोन इमारतींच्या फाईल्स पालिकेतून गहाळ झाल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पाटलीपुत्र सोसायटी वादग्रस्त ठरली होती. तर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात लक्ष्य ठरलेल्या हॉटेल ताज महालमध्ये अंतर्गत फेरफार करण्यास महापालिकेने २००५ मध्ये परवानगी दिली होती. अशीच काहीशी स्थिती सरकारी इमारतींचीही आहे. या पाश्र्वभूमीवर गायब झालेल्या फाईल्समुळे या प्रकरणाला निराळाच गंध येऊ लागला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागामधील तब्बल ९४३६ फाईल्स गायब झाल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामध्ये वांद्रे ते जोगेश्वरीमधील ३,४७४, गोरेगाव ते दहिसरमधील १४०१, कुर्ला ते मुलुंड – मानशुर्द येथील ४२८२, तर कुलाबा ते माहीम येथील २७९ फाईल्सचा समावेश आहे. आता पालिकेच्या नगर रचना विभागातील आठ, तर जल कामे विभागातील २६४ फाईल्स गायब झाल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिकेच्या एच-पूर्व विभागातील २१५, आर-उत्तरमधील सात, इ विभागातील नऊ, तर एम-पूर्व येथील २३ फाईल्स सापडत नसल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यात अभिलेख, भूमापन नकाशे, मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्रे आदींचा समावेश आहे विविध प्रकल्पांमुळे घर गमावलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी बोरिवली (पूर्व) येथील टीपीएस मार्गावरील आपल्याच भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१०) अंतर्गत २००९ मध्ये घरे बांधण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. टीपीएस मार्गावरील १८२२.८० चौरस मीटर भूखंडावर ‘झोपू’ योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये २६९ चौरस फुटांची १८६ घरे प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणार होती. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे काम राईस डेव्हलपर्सला देण्यात आले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची फाईलही पालिकेतून गायब झाली आहे. माहितीचा अधिकारात ही माहिती मिळविणारे कार्यकर्ते शरद यादव यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र पाठवून याप्रकरणी निवृत्त न्यायाधिशांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आपल्याला पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.
पालिकेतून गहाळ झालेल्या फाईल्सचे पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटताच २३१ फाईल्स सापडल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. या फाईल्स एकमेकात मिसळल्या होत्या, असे कारण प्रशासनाने पुढे केले. नऊ हजारांहून अधिक फायली गायब झाल्याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला. कुल्र्याच्या शीतल तलावात आपल्याला पालिकेची फाईल मिळाल्याचा गौप्यस्फोट मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी केला. अखेर या संदर्भात पोलिसात तक्रार नोंदविण्याचे तसेच या प्रकरणी सीआयडी चौकशी आणि अधिकाऱ्यांची नार्को चाचणी करण्याचे आदेश राहुल शेवाळे यांनी दिले. पालिकेचे माजी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांची बदली झाल्यानंतर सहा महिन्यात कोणत्या फाईल्सला मंजुरी मिळाली, मख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंत्यांच्या बदल्या कोठे झाल्या याची माहिती पुढील बैठकीत देण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी यावेळी दिले.