जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून जलसंपदा विभागात कशा प्रकारे कंत्राटदारांना पूरक निर्णय घेतले, याच्या पुराव्याची कागदपत्रे देताना दिलेल्या निवेदनात पवार व देवेंद्र शिर्के या दोघांनीच बहुतांशी कंत्राटे वाटल्याचा आरोप केला आहे. कार्यालयीन टिप्पणीत मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांची सही नाही. सचिवांना डावलून केवळ दोन व्यक्तींनी निविदा बहाल केल्याचा आरोप भाजपचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे व प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात बोलताना केला.
अशी सुमारे १५० टिपणे असल्याचे भाजपने चौकशी समितीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे. दहा प्रकरणांमध्ये सुमारे ५३ हजार ४२७ कोटींच्या घोटाळ्याचा पुरावा सादर केल्याचा दावा करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री पवार व मंत्री तटकरे यांच्यावर टीका करीत सादर केलेल्या कागदपत्रांचा गोषवारा देताना अनेक ठेकेदारांची नावेही दिली आहेत. सिंचन घोटाळा करताना निविदा न काढताच स्वतंत्र प्रकल्पांना जोडकामे मंजूर करून १ जानेवारी २००० ते ३१ डिसेंबर २००६ या कालावधीत ७० मूळ कामे निविदेस जोडून दिली. असे करताना निविदा तरतुदीतील नियम क्रमांक ३५ चा गरवापर करण्यात आला. निविदेत उल्लेख केल्यापेक्षा अधिक खोलीवर जमीन खोदणे व काम करताना गावकऱ्यांनी छोटय़ा पुलाची मागणी केल्यास फक्त निविदा न काढता कामे करता येतात, असा उल्लेख नियम क्रमांक ३५ मध्ये आहे.
तथापि कुकडी, सीना माढा सिंचन योजना, आरफळ कालव्याची कामे विनानिविदा केली. तिप्पट ते सातपट कामे जोड करून घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच २००५ मध्ये काढलेल्या पत्रामुळे कंत्राटदाराने मंत्रालयात यावे, अशी सोय केली. तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या खासगी सचिवाने पत्र काढल्याचा आरोप करीत तावडे यांनी कंत्राटदाराचे हित जपणारे निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. कंत्राटदाराला यंत्रसामग्रीसाठी अग्रीम रक्कम मंजूर करून निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ६१४ कोटींचे अग्रीम देण्यात आले. ३४ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने हा तेवढय़ा रकमेचा घोटाळा असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्याचे तीन स्तर आहेत. मात्र, त्याची पायमल्ली झाल्याचाही उल्लेख चितळे यांच्यासमवेत झालेल्या चच्रेत करण्यात आला. वडनेरे समितीने दिलेल्या अहवालातील ठेकेदारांची नावासह तक्रार करण्यात आली.
दिलेल्या कागदपत्रात झालेल्या अनियमिततांची माहिती देण्यात आली. त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. बहुतांश चौकशीचे अहवाल चितळे समितीकडे असून दिलेल्या कागदपत्रांची छाननी केल्याशिवाय काहीच सांगता येणार नसल्याचे सांगितले. या समितीने आत्तापर्यंत केलेल्या कामावरही भाष्य केले नाही. सरकारने ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षेत कार्य करू, असे मात्र चितळे यांनी आवर्जून सांगितले.
समन्यायी पाणी वाटप व्हावे, ही आमची भूमिका आहे. नुकतेच नाशिक येथे कार्यक्रमातही त्याचा उच्चार केल्याचे सांगत या प्रश्नी मुख्यमंत्र्याशी आपण चर्चा करू, असे तावडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
