राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात जे कर्मचारी ३१ मार्च २००८ रोजी कनिष्ठ वेतनश्रेणीत कार्यरत होते. अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीत येताना २९.५ टक्के झालेल्या नुकसानीची भरपाई करून मूळ वेतनावर २९.५ टक्के वेतनवाढ महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस संघटनेच्या मागणीप्रमाणे देण्याचे एसटी महामंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. २९.५ टक्के प्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याबाबत करारशिवाय स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात येणार असून त्यामुळे २८ हजार कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्यांदा कराराशिवाय पगारवाढ मिळणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष आ. जयप्रकाश छाजेड यांनी दिली.
कामगार करार २००८ ते २०१२ या कालावधीत झालेल्या करारात नियमित कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देऊन वेतन निश्चित करण्यात आले होते. परंतु कनिष्ठ वेतनश्रेणीत ३१ मार्च २०१२ पर्यंत सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीत येताना फक्त ७४ टक्के वेतनवाढ देऊन वेतन निश्चिती करण्यात आल्याने मागील करारात २९.५ टक्के नुकसान झाले होते. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून २८ हजार कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला होता. म्हणून या करारात भरपाई होईल अशी कामगारांची अपेक्षा होती. परंतु मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने २०१२-१६ या करारात संघटनेच्या फायद्यासाठी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले होते. या विरोधात महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मागणी केली होती. या प्रश्नाची सोडवणूक न झाल्यास राज्यव्यापी प्रखर आंदोलन व औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत २९.५ टक्के वेतनवाढ देऊन इंटकच्या मागणीप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. या नियमांचा फायदा राज्यभरातील २८ हजार कर्मचाऱ्यांना कराराशिवाय मिळणार आहे. याचा मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेशी काहीही संबंध नाही. तसेच या निर्णयामुळे प्रतिवर्षी १६ कोटी रुपयांचा महामंडळावर बोजा पडणार असून वेतन निश्चितीबाबत स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. परंतु मागील वेतनातील फरक मात्र या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही, असे आ. छाजेड यांनी स्पष्ट केले आहे.
२०१२-१६ या कालावधीतील करारात मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने केवळ स्वार्थासाठी प्रशासनाशी संगनमत करून अनेक प्रश्न प्रलंबित ठेवले असून, संघटनेच्या फायद्यासाठी करारातील काही कलम वगळून करारस मान्यता द्यावी, २००० ते २०१२ पर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ वेतनश्रेणीत तीन वर्षांपेक्षा जास्त व पाच वर्ष अथवा अधिक सेवा पूर्ण केली आहे अशा कर्मचाऱ्यांची ज्यावेळी तीन वर्ष सेवा पूर्ण झाली आहे. त्या त्यावेळी नियमित वेतनश्रेणी देऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी. चालक वाहकांच्या सायनिंग ऑफची वेळ ९५ मिनिटांनी कमी केली आहे ती रद्द करण्यात यावी, कार्यशाळा कर्मचाऱ्यांच्या बस बांधणीच्या कामाचे २०० तास कमी केले आहेत ते रद्द करण्यात यावेत आदी मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष आ. छाजेड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भेट घेतली.
