दुष्काळी परिस्थिती असुनही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत (नरेगा) ऑक्टोबर २०१२ नंतर एकाही विहिरीच्या कामास मंजुरी मिळालेली नाही तसेच विहिरींच्या कामासाठी जाहीर करुनही ३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात दिरंगाई होत असल्याने जिल्हा परिषदेत अध्यक्षांच्या दालनासमोर नगर तालुका शिवसेनेने जोरदार घोषणा देत ठिय्या आंदोलन केले. जि. प.तील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह सारेच पदाधिकारी या प्रश्नाबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे आजच्या आंदोलनाने स्पष्ट केले. अखेर हे प्रस्ताव तातडीने उद्याच विभागीय आयुक्तांकडे त्रुटी दूर करण्यासाठी पाठवण्याचे अश्वासन अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
पंचायत समिती सदस्य संदेश कार्ले यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे तासभर आंदोलन सुरु होते. आंदोलकांनी जोरदार घोषणा देत प्रशासकिय इमारत दणाणुन सोडली. जि.प. सदस्य दत्तात्रेय सदाफुले व शारदा भिंगरदिवे, पं.स. सदस्य पोपट निमसे, रामदास भोर, सुजाता कदम, आशा निंबाळकर, अविनाश कोतकर, दिलीप शिंदे, दिपक बेरड, सुधाकर हारेर यांच्यासह अनेकजण आंदोलनात सहभागी झाले होते.
गेल्या ६ महिन्यात नरेगा योजनेतून जिल्ह्य़ात एकही विहीर मंजूर झालेली नाही, विहिरींचे अनुदान १ लाख ९० हजार रुपयांवरुन ३ लाख करण्याची घोषणा करण्यात आली मात्र त्याचीही अंलबजावणी झाली नाही. एकटय़ा नगर तालुक्यात ९० प्रस्ताव दाखल करुनही सरकार व जि. प. अधिकाऱ्यांच्या अडमुठय़ा धोरणामुळे सुमारे ३ कोटी रुपयांच्या लाभापासून शेतकरी तर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा आरोप कार्ले यांनी केला.
याबद्दल अनभिज्ञ असलेल्या लंघे यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील, ल. पा.चे कार्यकारी अधिकारी बिसेन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महाजन यांच्या समवेत बैठक घेतली, सुधारित अनुदानासाठी कुशल-अकुशल प्रमाणाची अडचण जाणवत आहे, याच्या मंजुरीचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे आहेत, त्यामुळे प्रस्तावातील त्रुटी तातडीने दूर करण्यासाठी उद्याच आयुक्तांकडे अधिकारी पाठवण्याचे लंघे यांनी मान्य केल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
अडीच हजार कामे अपूर्ण
जिल्ह्य़ात नरेगा योजनेतून ६ हजार ३८६ प्रस्ताव दाखल आहेत. ऑक्टोबरनंतर एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. त्यापुर्वी ३ हजार ९८५ प्रस्ताव मंजुर झाले, ९६२ कामे पुर्ण झाली, २ हजार ५६५ कामे अपुर्ण आहेत. २ हजार ४०१ प्रस्ताव ६ महिन्यांपासून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. भुजल सर्वेक्षणच्या अहवालानुसार पाण्याचा अतिउपसा झालेली ६०० गावे आहेत. या गावांत आता नवीन विहीर घेण्यास बंदी राहील, या गावांना सध्या सिंचनाची कोणतीही सुविधा नाही, तरीही शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीत लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप संदेश कार्ले यांनी केला.
