सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
खंडकरी जमीन वाटप
शेती महामंडळाने खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वारसांना करावयाचे जमीन वाटप उच्च न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या दोन याचिकांच्या निर्णयावर अवलंबून राहील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत दोन्ही याचिकांची सुनावणी जलद गतीने घेऊन निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा व न्यायमूर्ती अनिल दवे यांनी स्पष्ट केले आहे. कामगार संघटनांची याचिका या वेळी नामंजूर करण्यात आली.
याबाबत अधिक माहिती अशी, की खंडक ऱ्यांना जमीन वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने सन २००३ मध्ये कमाल जमीन धारणा कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात खंडक ऱ्यांनाच जमीन वाटप करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने जमीन वाटप करताना त्यांच्या वारसांनाही जमिनी देण्यास सुरुवात केली. त्याविरोधात शेती महामंडळातील नऊ प्रातिनिधिक कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून वारसांना जमीन देऊ नये अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून कमाल जमीन धारणा कायद्यात वारसांना जमीन देता येते असा निकाल दिला होता. त्यावर आज कामगार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यास आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निर्णय दिला. तीन महिन्यांच्या आत जलद गतीने प्रलंबित याचिकांवर निर्णय द्यावा तसेच न्यायालयाने वारसांना दिल्या जाणाऱ्या जमिनींबाबतची निरीक्षणे ही प्रथमदर्शनी अतंरिम निरीक्षणे समजावीत याबाबत व ही निरीक्षणे उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेसंदर्भात अंतिम निकालास प्रभावित राहील असे म्हटले आहे. तसेच कामगार संघटनांची याचिका नामंजूर केली आहे.
कामगार संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ क्वालिन गोन्सालविस, टी. व्ही. जॉर्ज, रविंद्र गिरीया तर सरकारच्या वतीने अरुण पेडणेकर, आशा गोपालन नायर यांनी काम पाहिले. सुनावणीच्या वेळी कामगार नेते बबनराव पवार, सुभाष कुलकर्णी, राजेंद्र होणमाणे, सुभाष गुरव उपस्थित होते. कामगार नेते अविनाश आपटे, ज्ञानदेव भांड व आनंद वायकर यांनी निकालासंदर्भात पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यात कामगार संघटनेचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केला असला, तरी खंडक ऱ्यांच्या वारसांना सरकारने जमीन वाटप केले, तरी ते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. जोपर्यंत कामगारांच्या मागण्यांबाबत सरकार कामगार संघटनेशी चर्चा करीत नाही, तोपर्यंत कायदेशीर लढाई सुरूच राहील असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
