शिपाई संवर्गातील पदोन्नतीसंदर्भात राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अखेर लक्ष घातले असून जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी संदर्भात स्वत: पुढाकार घेऊन १० मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व युनिट प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
राज्य पोलीस दलात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते उपनिरीक्षकापर्यंतच्या पदोन्नती व बदल्या एप्रिल महिन्यांनंतर होतात. त्यावर वरिष्ठ स्तरावरून नियंत्रण असते. नायक शिपाई, हवालदार व सहायक उपनिरीक्षकापर्यंतच्या पदोन्नती व बदल्या युनिटस्तरावरच होतात आणि त्यासाठी एक समिती नेमली जाते. मात्र, विविध कारणांमुळे अनेक ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत पदोन्नती रेंगाळत होत्या. यंदा मात्र राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही बाब गंभीरतेने घेतली. पदोन्नती रखडण्यामागे जात वैधता प्रमाणपत्र नसणे हे त्यातील एक प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे नव्या वर्षांच्या पहिल्या महिन्यातच या दिशेने पावले उचलण्यात आली आहेत. राज्य पोलीस दलातील सर्व युनिट प्रमुखांना २८ जानेवारीस एक पत्र पाठवून जात पडताळणीसंबंधी वैयक्तिक लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जात वैधता प्रमाण पत्र सादर केलेले आणि न केलेले अशा दोन याद्या करण्यास सांगण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांनी ते का सादर केले नाही, याचे कारण विचारा, जात पडताळणी कार्यालयात त्यासाठी अर्ज केलेल्यांची यादी तयार करा. ज्यांनी अर्जच सादर केलेले नाहीत त्यांनी दोन आठवडय़ात असे अर्ज संबंधित ठिकाणी सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, जे या मुदतीत अर्ज करणार नाहीत त्यांची नावे पदोन्नतीसाठी ग्राह्य़ धरू नयेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. त्यानंतर ज्यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी व पडताळणीसाठी अर्ज केले आहेत त्यांची यादी संबंधित कार्यालयांना पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १५ ते ३० फेब्रुवारीदरम्यान युनिट प्रमुख अथवा त्यांनी त्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याने स्वत: संबंधित कार्यालयांमध्ये जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना हे काम त्वरेने पूर्ण करून देण्याची विनंती करावी. १० मार्चपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्रसंबंधीचे काम पूर्ण व्हावयास हवे, असे निर्देश या पत्रात आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रासंबंधी काय प्रयत्न केले, यासंबंधीचे टिपण फेब्रुवारी महिन्याचा अहवाल सादर करतेवेळी जोडावा. विशेष, उल्लेखनीय पावले उचलले असतील तर ते नक्कीच कौतुकास पात्र ठरतील. मात्र, दिरंगाई वा कुचराई यांची नोंद गंभीरतेने घेऊन तसा उल्लेश वैयक्तिक गोपनीय अहवालात केली जाईल, अशी तंबी या पत्रातून देण्यात आली आहे. विविध परिस्थितींमुळे अनेक ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत पदोन्नती रेंगाळत असल्या तरी यासंदर्भात नागपूर शहर आयुक्तालय व ग्रामीण हे राज्यभरात आदर्श ठरले आहेत. नागपूर शहर आयुक्तालयात गेल्या वर्षांपासून पदोन्नतीचे काम निरंतर सुरू आहे. सेवानिवृत्तीमुळे पदे रिकामी (व्हॅकन्सी) होतात. शिट रिपोर्टच्या आधारे चारित्र्य तसेच वरिष्ठता व इतर निकष पूर्ण केलेल्यांना पदोन्नत करण्याचे काम महिन्याच्या आत पूर्ण होते. जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेच तर त्यास सहा महिन्याची मुदत दिली जाते. मात्र, अशांची संख्या कमीच असते, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त सुनील कोल्हे यांनी दिली. ग्रामीण पोलीस दलातही जात वैधता प्रमाणपत्र ही समस्या नसल्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी सांगितले.
