असुरक्षित मानल्या गेलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत कामगारांचे भविष्य अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केंद्र शासनाने १९९५मध्ये कार्यान्वित केलेली पेन्शन योजना वाढत्या महागाईचा मेळ न घातला गेल्याने कुचकामी ठरली आहे. दिवसेंदिवस डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत असून महागाईने कळस गाठलेला आहे. त्यामुळे निवृत्त औद्योगिक कामगारांना तब्बल १८ वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आलेली पेन्शनची रक्कम आता अगदीच किरकोळ ठरली आहे. सरकारी-निमसरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तसेच खासदार आणि आमदारांच्या निवृत्ती वेतनात महागाईनुसार भत्त्यात वाढ होते, मग औद्योगिक कामगारांची पेन्शन महागाईपासून वंचित का असा ठाणे, डोंबिवली, कल्याण परिसरांत राहणाऱ्या हजारो ज्येष्ठांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या १८ वर्षांत महागाई कैकपट वाढली, त्यामुळे औद्योगिक कामगारांना त्या वेळी निश्चित करण्यात आलेली पेन्शनची रक्कम अगदीच किरकोळ आहे. काहींना तर ४५० ते अवघे १३० रुपये इतकीच पेन्शन मिळते. केंद्र शासनाने किमान निवृत्तिवेतन ५०० रुपये निश्चित केले असूनही औद्योगिक कामगारांना मात्र त्या लाभापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन महागाईशी निगडित असल्याने दर दोन वर्षांनी त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होते. १९९६मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्याचे किमान निवृत्तिवेतन १२७५ रुपये होते. २००६मध्ये ते वाढून साडेतीन हजार रुपये इतके झाले. सहाव्या वेतन आयोगानंतर त्यात आणखी भर पडली आहे. मग औद्योगिक कामगारांना महागाई नसते का, भविष्य निर्वाह योजनेत असा भेदभाव का, असे प्रश्न औद्योगिक क्षेत्रातील सेवानिवृत्तधारकांच्या संघटनेने उपस्थित केले आहेत. मध्यंतरी कामगार मंत्रालयाने सरसकट सर्व निवृत्त कामगारांना एक हजार रुपये पेन्शन देण्याचा ठराव करून मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. मात्र अर्थ मंत्रालयाकडून अद्याप त्यास हिरवा कंदील मिळालेला नाही. अतिशय तुटपुंजी रक्कम पेन्शन म्हणून देऊन भविष्य सुरक्षित केल्याचा आव आणणारे सरकार आमची क्रूर चेष्टा करीत असल्याची कामगारांची भावना आहे. सरकारने अलीकडेच दारिद्रय़रेषेखालील ६० लाख नागरिकांनाही पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर ९ हजार ५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मग औद्योगिक कामगारांच्या भविष्याबाबत एवढी उदासीनता का, असा त्यांचा सवाल आहे.
निवृत्त अपंग कर्मचाऱ्याची ससेहोलपट
अंबरनाथ येथे राहणारे चंद्रकांत ब्रह्माजी राऊत हे अपंग कर्मचारी ठाणे जिल्ह्य़ातील तारापूर येथील केमिक्यूप कंपनीत नोकरी करीत होते. १९९८मध्ये ही कंपनी बंद पडली. तोपर्यंत १६वर्षे नोकरी केलेल्या राऊत यांना त्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी मिळाला, पण वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अद्याप त्यांची पेन्शन सुरू झालेली नाही. २४ नोव्हेंबर २००८ तसेच २९ जानेवारी २००९ रोजी त्यांनी पेन्शनसाठी रीतसर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात अर्ज केला. मात्र ते अर्ज कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे त्यांना कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर ७ एप्रिल २०११ रोजी त्यांनी पुन्हा अर्ज केला. आता ‘१९९५ ते ९८ या कालावधीत दर महिन्याला किती पी.एफ. कापला जात होता, त्या काळात किती सुट्टय़ा घेतल्या’, अशी माहिती राऊत यांच्याकडून कार्यालयाने मागविलेली आहे. कंपनी बंद असल्याने तो तपशील कुठून मिळवावा, असा प्रश्न राऊत यांना पडला आहे.
