तडीपार गुंड आणि गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमीच्या व्यक्तींचे वाढदिवस शुभेच्छा फलकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांच्या छायाचित्रांसमवेत रस्त्यावर साजरे होताना आपण नेहमीच बघत असतो. शहरातील गुन्हेगारीत वाढ होण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे. कोणाचे मार्गदर्शक, तर कोणाचे प्रेरणास्थान बनलेले सत्ताधारी पक्षातील नेते पोलीस यंत्रणेला काम करू देत नाहीत, असा आरोप माकपने केला असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अशा पक्षांना निवडणुकीत धडा शिकविण्याची मतदारांना संधी असल्याचे म्हटले आहे.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघात डाव्या आघाडीने अॅड. तानाजी जायभावे यांना रिंगणात उतरविले आहे. या पाश्र्वभूमीवर माकपचे नेते डॉ. डी. एल. कराड आणि श्रीधर देशपांडे यांनी डाव्या आघाडीची भूमिका मांडली. गुन्हेगारांना मिळणाऱ्या राजाश्रयामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची विदारक स्थिती यापूर्वी नाशिककरांनी अनुभवली आहे. काही वर्षांपूर्वी सिडकोत टोळक्याने ३५ ते ४० वाहनांची जाळपोळ केली होती. तेव्हा नागरिकांच्या वतीने रस्त्यावर उतरून गुन्हेगारीच्या विरोधात उभा ठाकणारा माकप एकमेव पक्ष होता. राजकीय गुंडाचे अवैध धंदे असल्यामुळे गुंडगिरीचे प्रमाण कमी झाले नाही. राजकीय गुन्हेगारांना सत्ताधारी पक्षांबरोबर मनसे आणि शिवसेनेकडूनही आश्रय दिला जातो. आचारसंहितेपूर्वी प्रमुख रस्ते व चौक वेगवेगळ्या शुभेच्छा फलकांनी सजले होते. गेल्या काही वर्षांतील या फलकांचा आढावा घेतल्यास तडीपार व गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमीच्या व्यक्तींच्या फलकांचा अधिक्याने समावेश असल्याचे लक्षात येते. या गुन्हेगारांच्या फलकांवर प्रेरणास्थान व मार्गदर्शक म्हणून कोणाची छायाचित्रे खुलेआमपणे झळकत असतात हे नाशिककरांना चांगलेच माहीत आहे. राजकीय नेते आणि गुन्हेगार यांच्यातील सुमधुर संबंध स्पष्ट करण्यास ही बाब पुरेशी असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
मनसेने टोलविरोधी आंदोलनाचा बराच गवगवा केला, परंतु त्यातून कोणत्याही रस्त्यावरील टोल बंद होऊ शकला नाही. माकपने आंदोलनाद्वारे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर तसेच नाशिक-पेठ या रस्त्यांचे ‘बीओटी’ तत्त्वावर होणारे काम रोखून या रस्त्यांचे विस्तारीकरण शासकीय निधीतून करण्यास शासनाला भाग पाडले. खासगीकरणातून या रस्त्यांची कामे झाली असती तर नाशिककरांवर टोलचा बोजा पडला असता. ‘बीओटी’ तत्त्वावर या रस्त्यांची कामे करण्याचा डाव माकपने हाणून पाडला. सिन्नर तालुक्यातील इंडिया बुल्सच्या प्रकल्पास अतिशय कमी दरात जमिनी मिळवून देण्यास राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते व काँग्रेसच्या स्थानिक आमदारांनी पुढाकार घेतला. त्यात शेकडो शेतकरी नाडले गेले. या प्रकल्पाच्या रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा भूसंपादनाचा विषय निघाल्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांनी माकपकडे धाव घेतली. राजकीय दबाव व पोलिसांची दमनशाही झुगारून माकपने या प्रश्नावर लढा उभारला. या संघर्षांमुळे शेतकऱ्यांना एकरी १७ लाख रुपये भाव मिळवून देण्यात यश आल्याचे कराड यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणूक व्यक्ती केंद्रित होत असून खरे तर ती मुद्दे व विचारांवर होणे आवश्यक आहे. कष्टकरी जनतेला विकासाची फळे मिळायला हवीत. काँग्रेस आघाडी व भाजप हे भांडवलशाहीचे समर्थक आहेत. यामुळे महागाई, इंधन व खतांच्या किमतीत वाढ होऊन सर्वसामान्य नागरिक व शेतकरी अडचणीत सापडला आहे, याकडे डॉ. कराड व देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. या वेळी डाव्या आघाडीचे उमेदवार तानाजी जायभावे यांच्यासह राजू देसले उपस्थित होते.
