पुढील चार महिन्यात सरकार निवडणुकीला सामोरे जात आहे आणि अशावेळी सरकार मोठय़ा प्रमाणावर सवलती देईल अशी सर्वसामान्य लोकांची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने निवडणुकीच्या आधीच पराभव पत्करल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. खऱ्या अर्थाने पथदर्शक म्हणावा असा हा अर्थसंकल्प नाही, तर सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पाने फोल ठरवल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प निराशजनक आहे, अशा प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ व विविध पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या.
सरकारने निवडणुकीच्या आधीच पराभव पत्करल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. यदाकदाचित हेच सरकार परत आले तर २०१५ पर्यंत हा अर्थसंकल्प चालणार देखील नाही. राज्याचा एकूण महसूल किती, खर्च किती याची आकडेवारीच मुळात त्यांनी दिलेली नाही. केवळ कोणत्या योजनांवर किती खर्च करणार हे या अर्थसंकल्पात दाखवले, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी दिली.
ज्या ठिकाणी सवलती देण्याचे आश्वासन दिले, त्या नाममात्र आहेत. घर योजनेंतर्गत लाखो घरांची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली, पण चार महिन्यात हे होणे शक्य नाही. अर्थसंकल्पात प्रत्येक घटक अंतर्भूत असला तरीही पथदर्शक, आश्वासक, मत खेचणारे भाषण नाही. विदर्भातील गारपीटग्रस्तांचा मोबदला दुप्पट करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली, पण गारपीठ मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक झाली. तर नागपूर विभागात अवकाळी पावसाने प्रचंड नुकसान केले. मात्र, सरकारने अवकाळी पाऊस हा शब्दप्रयोग वापरण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. गारपीटग्रस्तांचा मोबदला दुप्पट म्हणजेच मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे हीत सरकारने पाहिले. सध्याच्याच योजनेत थोडाफार बदल करून सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला आहे. निवडणूकांना सामोरे जात असताना जुजबी आणि तात्पुरत्या करसवलती देऊन, जणू आपल्याला जायचेच आहे या अर्थाचा अर्थसंकल्प सरकारने सादर केला आहे. विदेशी भांडवल आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. एकूण १८ टक्क्यांच्या सुमारास विदेशी भांडवल महाराष्ट्रात येते, पण त्यातील किती भांडवल संपूर्ण राज्यात पसरवण्यास सरकार यशस्वी ठरले आहे हा एक प्रश्नच आहे. कारण हे संपूर्ण विदेश्ी भांडवल पुण्यामुंबईकडेच खेळते राहीले आहे, उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला त्यापैकी काहीही आलेले नाही, असे खांदेवाले म्हणाले.
निराशाजनक अर्थसंकल्प -फडणवीस
निवडणुकीतून झालेल्या पराभवामुळे पराभूत मानसिकतेतून सादर केलेला अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याची टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभेत सादर झालेल्या आघाडी सरकारने सादर केलेल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पावर ते बोलत होते. चार हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट या अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आली असून ती तूट दहा हजार कोटी रुपयापर्यंत जाईल, तसेच राज्याची राजकोषीय तूट ३० हजार कोटी रुपयापर्यंत जाईल, असे भाकितही त्यांनी वर्तवले. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी रद्द करू, असे आश्वासन दिल्यावरही अद्यापपर्यंत आघाडी सरकारने एलबीटी रद्द केला नाही. आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे एलबीटीसारखे निर्णय होऊ शकत नाही. राज्यासमोरील आव्हाने आणि आर्थिक शिस्त या महत्त्वाच्या विषयाकडे या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केल्याचीही खंत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. मानवी निर्देशांक अहवाल सरकारकडे सादर झालेला असून यासंदर्भातील आव्हानांकडेही अर्थसंकल्पाने दुर्लक्ष केले आहे. यासंदर्भात कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. सिंचनाच्या संदर्भातही यावेळी राज्य सरकार उदासिन असल्याचे चित्र या अर्थसंकल्पातून पुढे आले आहे.महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक दहा लाख कोटी इतकी आणि महाराष्ट्रापेक्षा लहान असलेल्या गुजरात राज्यामध्ये १२ लाख कोटी इतकी औद्योगिक गुंतवणूक झाल्याचे यंदाच्या आर्थिक पाहणीतून पुढे आले असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आघाडी सरकारच्या उदासिनतेमुळे राज्याची निर्यातसुद्धा चार लाख १७ हजार कोटी रुपयावरून दोन लाख ८८ हजार कोटी रुपयांवर घसरलेली आहे. वीज निर्मितीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र उणे १.५ टक्क्यांनी माघारला असून, यामुळे राज्यातील जनतेला वीज दर वाढीला सामोरे जावे लागते. राज्यात तंबाखूला सवलत देताना जीवनावश्यक वस्तूंना सवलत देण्याचा सपशेल विसर राज्य सरकारला पडला असून ‘ना योजना ना संकल्प’ असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे आमदार फडणवीस म्हणाले.
रचनात्मक स्वरूपाचा अभाव -डॉ. मृणालिनी फडणवीस
उत्साहवर्धक किंवा रचनात्मक स्वरूपाचे बजेट नसून अनेक ठिकाणी मोघम उल्लेख असल्याचे महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी बजेटवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. नेहमीप्रमाणे सिगारेट, विडी, दारू, लॉटरी यावरील टॅक्स वाढवला आहे. वरकरणी ते योग्य वाटत असले तरी वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा धोका त्यातून संभवतो. बजेटनुसार प्रगतीचा वेग मंदावलेला दिसतो. ओल्या दुष्काळासाठी पॅकेजची घोषणा असली तरी ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया, अंमलबजावणीसंबंधीच्या तरतुदींचा अभाव बजेटमध्ये दिसून येतो. महाराष्ट्राचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे विभाजन केले जात असले तरी त्यानुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद दिसून येत नाही. शिक्षणामध्ये माध्यान्ह भोजन, शिष्यवृत्ती किंवा आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुविधांच्याबाबतीत ‘आरोग्य सेवा वाढवण्यात येतील’ अशा प्रकारची मोघम वाक्ये आहेत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील असुविधांनी उच्चांक गाठला असतानाही केवळ मोघमपणे बजेटमध्ये बोलले जात असेल तर त्यातून सुमारे ७० टक्के लोकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. मात्र, ही गुंतवणूक कोणाच्या फायद्याची, असा प्रश्न डॉ. फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. एसईझेड, मॉल्स आणि हॉटेल्स इत्यादीमध्ये एफडीआय आहे. त्याचा थेट लाभ नेमका कोणाला झाला, याचा उल्लेख नाही. एकूण दरडोई उत्पन्न (जीडीपी) किती वाढले याची सविस्तर माहिती नाही. त्यातल्या त्यात ओल्या दुष्काळाचा फटका बसलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यापैकी २० टक्क्याचा उपयोग आर्थिक कमकुवतपणा कमी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय अभिनंदनास पात्र असल्याचे डॉ. फडणवीस म्हणाल्या.
