मानकापुरातील पारपत्र कार्यालयाचा सर्वसामान्य अर्जदारांना ‘मनस्ताप’

मानकापुरातील टाटा कन्सल्टसी सव्‍‌र्हिसेसच्या पारपत्र सेवा केंद्रातील(टीसीएसपीएसके)कर्मचाऱ्यांच्या अर्धवट माहितीचा त्रास सर्वसामान्य अर्जदारांना होत असल्याच्या काही तक्रारी समोर आल्या आहेत. अर्धवट ज्ञानावर कशाप्रकारे हे कर्मचारी नागरिकांना त्रास देतात, याविषयी लोकसत्ताने यापूर्वीही प्रकाश टाकला आहे. नागपुरातील सेमिनरी हिल्सवरील पारपत्र कार्यालयापेक्षा मानकापुरातील उपकेंद्रावर नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा
लागतो.
मानकापूरचे खाजगी उपकेंद्र सुरू होऊन एक वर्षही झालेले नाही. गेल्यावर्षी १४ मे पासून ‘टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस’चे पारपत्र सेवा केंद्र या नावाने सुरू झालेल्या या केंद्रावर कर्मचारी नव्याने निर्माण झालेल्या दलालांना सहकार्य करतात मात्र, सामान्य माणसाला एखादी व्यक्ती सेवाभावी वृत्तीने काही मदत करायला गेल्यास कर्मचारी त्या परिसरातूनच त्यांची हकालपट्टी करतात. तळमजल्यावर काम करणाऱ्या उपकेंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी अर्जदारांना समुपदेशन करणे आणि पहिल्या मजल्यावरील वरिष्ठांकडून कागदपत्रांची छाननी करून घेणे एवढीच त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र अर्जदाराला चकरा मारायला लावणे, त्यांची गरज ओळखून वाटेल तशा त्रुटी काढणे असले प्रकार सुरू असतात. अर्जदारांचे म्हणणे ऐकायच्या आत कर्मचारी मौखिकरित्या ‘तुमचे काम होणार नाही’ असे सांगून टाकतात. मात्र अर्जात नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत याचा तपशील अर्जावर लिहिणे टाळतात. त्यामुळे त्रस्त अर्जदार पुन्हा सेमिनरी हिल्सवरील मुख्य कार्यालयाकडे दाद मागायला जातात.
तात्काळ पासपोर्टसाठी अनेक्झर ‘एफ’नुसार आयएएस, आयपीएस, कलेक्टरकडूनच पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी(व्हीसी) आणायला हवे, असा आग्रह टीसीएसकडून धरला जातो. प्रत्येक अर्जदार वर्ग-एकच्या अधिकाऱ्याकडून व्हीसी आणू शकत नाही. मुळात तहसीलदार किंवा केंद्र शासनाच्या सेवेतील कोणताही  अधिकारी व्हीसी देण्यास पात्र असतो. कारण त्यांचे ग्रेड-पे ६,६०० असावे एवढी अट अनेक्झर ‘एफ’मध्ये नमूद आहे. मुळात केंद्र शासनाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचे ग्रेड पे ६ हजार ६००च्यावर आहे. त्यामुळे ते पडताळणी प्रमाणपत्र(व्हीसी) देण्यास पात्र आहेत. मात्र टीसीएस या खाजगी केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना अर्धवट ज्ञानामुळे या कारणास्तव अनेक अर्जदारांना नाहक भरुदड सहन करावा लागतो.
पारपत्र कार्यालयात तात्काळसाठी कोटा हा प्रकारच अस्तित्वात नाही. हा सर्व प्रकार डोईजड झाल्याने गेल्यावर्षी अर्जदारांनी एकत्रितपणे नवी दिल्लीतील परराष्ट्र खात्याचे सहसचिव मुकेश परदेशी यांना पत्र पाठवून होणाऱ्या त्रासाचे गांभीर्य कळवले होते. यावेळी श्यामकुमार तुमसरे नावाच्या अर्जदारालाही अशाच बाबींचा सामना करावा लागला.