माथाडी कायदा रद्द करण्याचे संकट तूर्त टळले

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आणि विविध कारखान्यांमध्ये लागू असलेला माथाडी कायदा वगळण्याचा कोणताही हेतू राज्य सरकारचा नाही असे स्पष्ट आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी माथाडी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि पणन व कामगार मंत्री यांनाही भेटले. त्या सर्वाना माथाडी कामगाराविषयी सहानभूतीने विचार करण्यात येईल असे सांगितले.
महाराष्ट् राज्य माथाडी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पदाधिकारी बुधवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणन व कामगार मंत्र्यांना भेटले. राज्यातून माथाडी कायदा हद्दपार करु नये किंबहुना तो अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करावा असे निवेदन या शिष्टमंडळाने दिले.
त्यापूर्वी सोमवारी या माथाडी संघटनेने वाशी येथे जाहीर सभा घेऊन पणन मंत्र्यांचा निषेध केला. माथाडी कामगार कायदा काढून टाकण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे, असे विधान पणन मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी तीन जानेवारी रोजी केल्याने माथाडी कामगारांनी पाटील यांच्याविरोधात निषेध सभा घेतली होती. पाटील यांना राज्यात फिरु दिले जाणार नाही असे यावेळी नरेंद्र पाटील यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना भेटताना जवळच असणाऱ्या विखे पाटील यांनी उद्या वाशी येत असल्याचे नरेंद्र पाटील यांना सांगितले. त्यावेळी एकच हशा पिकला. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा केली असून माथाडी कायद्याला हात न लावण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे माथाडी कायदा रद्द करण्याचे संकट तूर्त टळले आहे.