दुष्काळी सोलापूरसाठी कायमस्वरूपी तोडगा हवा

एकीकडे राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने व सर्वाधिक ऊस गाळप करून विक्रमी साखर उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून सोलापूरची नव्याने ओळख निर्माण होत असताना दुसरीकडे राज्यातील कायम दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पट्टय़ात याच सोलापूर जिल्ह्य़ाचे जवळपास सर्व तालुके आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून पाऊसमान कमी असल्याने यंदा दुष्काळाची झळ तीव्रतेने बसत आहे. उजनी धरणावर उसाबरोबर सोलापूरसह ८२ गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. परंतु उजनी धरणातील पाण्याचे नियोजन राजकीय दादागिरीमुळे पुरते कोसळले आहे. प्राप्त परिस्थितीत दुष्काळी प्रश्नावर तात्पुरत्या स्वरूपात मात करण्यासाठी कोटय़वधींचा खर्च करून दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा दिला जात असला तरी या दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेचा भाग म्हणून भीमा-स्थिरीकरण प्रकल्पाशिपाय पर्याय नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी.
देशात राजस्थान, लडाखनंतर कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून सोलापूरचा उल्लेख केला जातो. सध्याच्या तीव्र दुष्काळी स्थितीत जिल्ह्य़ातील आठ लाख ८६ हजार लोकसंख्येची ३३५ गावे व १७१३ वाडय़ा-वस्त्यांना तब्बल ४१२ टँकरद्वारे पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. यात सर्वाधिक ७७ टँकर सांगोल्यात तर ६४ टँकरने माढा तालुक्यात पाणी दिले जात आहे. याशिवाय मंगळवेढा (४५), करमाळा (६०), मोहोळ (४७), पंढरपूर (३६), अक्कलकोट (२४), माळशिरस (१६), उत्तर सोलापूर (१७), बार्शी (१७) याप्रमाणे जवळपास सर्व तालुक्यांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. टँकरच्या दररोज १०८९ फेऱ्या होत आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत ३७ कोटी ८६ कोटींचा खर्च झाला आहे. येत्या जूनअखेर आणखी १९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तर पाण्याची व चाऱ्याची टंचाई विचारात घेऊन सध्या जिल्ह्य़ात १८२ चारा छावण्या सुरू असून त्यात एक लाख ५६ हजार ९२४ जनावरे दाखल आहेत. यात सर्वाधिक ९३ चारा छावण्या एकटय़ा सांगोल्यात असून त्याठिकाणी एक लाख ४५१८ जनावरे चारा खात आहेत, तर त्याखालोखाल मंगळवेढा तालुक्यात ४० चारा छावण्या असून तेथे १९ हजार ३०७ मुकी जनावरे आहेत. माढा तालुक्यातही १७ चारा छावण्या आहेत. या चारा छावण्यांवर आतापर्यंत झालेला खर्च १४२ कोटी ३७ लाखांचा असून त्यापैकी ११८ कोटी ७७ लाखांची रक्कम वितरित केली आहे. चारा छावण्यांसाठी २०७ प्रस्ताव आहेत. दुष्काळाची भीषणता पाहता जिल्ह्य़ात ‘मनरेगा’ ची कामे वाढविण्याचे आदेश आहेत. परंतु प्रत्यक्षात सद्यस्थितीत मनरेगाची ५९६ कामे सुरू असून त्यावर ७०१० मजूर कार्यरत आहेत. त्यावर आतापर्यंत ६८ कोटी १७ लाखांचा खर्च झाला आहे. मनरेगासाठी ७१ कोटी खर्चाचे नियोजन आहे. मनरेगावरील मजुरांची उपस्थिती वाढत नाही. कारण त्यांना मजुरी देण्यास विलंब होतो. किमान दर आठवडय़ास तरी मजुरी मिळावी तसेच त्यांना रेशनधान्य मिळावे अशी मागणी आहे. परंतु ही बाब धोरणात बसत नसल्याचे प्रशासन सांगते.
या दुष्काळी परिस्थितीत याच सोलापूर जिल्ह्य़ातील माढा मतदारसंघातून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणारे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सुमारे सहा ते सात वेळा जिल्ह्य़ातील दुष्काळी भागाचे दौरे केले. परंतु त्यांच्याकडून दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना उपलब्ध होण्याची अपेक्षा पूर्ण न होता केवळ टँकर व चारा छावण्यांसाठीच भरीव निधी मिळत आहे. त्यातून टँकर व चारा माफियांची टोळी निर्माण होत आहे. म्हणजे ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना..’ ही अनुभूती लाभार्थी मंडळी घेत आहेत. शरद पवार यांनी लक्ष घातल्यामुळे सांगोला तालुक्यात म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी आले. लवकरच टेंभू योजनेचेही पाणी मिळणार आहे. सांगोल्याप्रमाणे मंगळवेढय़ालाही म्हैसाळ व टेंभू योजनेचे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार कार्यवाही होण्यासाठी मंगळवेढा तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. याच मंगळवेढा तालुक्यातील ३५ गावांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर मागील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत गावकऱ्यांनी मतदानावर बहिष्कार पुकारला होता. त्यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार श्िंादे यांना या प्रश्नावर जातीने लक्ष घालून तातडीने हा पाणी प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही द्यावी लागली होती. त्याची पूर्तता अद्याप झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या भागातील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत.
जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थतीत फळबागांचे क्षेत्र झपाटय़ाने घटू लागले असून आजमितीला ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रातील फळबागा जळून गेल्या आहेत. सांगोल्यात सर्वाधिक २२ हजार २५४ हेक्टर क्षेत्रात डाळिंब, बोर आदी फळांच्या बागा होत्या. त्यापैकी सध्या जेमतेम ८५७७ हेक्टर क्षेत्रातील बागा कशाबशा तग धरून आहेत. सध्या एक लाख ४२५६ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५१ हजार ८४९ हेक्टर क्षेत्रातील फळबागांचे अस्तित्व टिकून आहे. दुष्काळी भागात फेरफटका मारला तर तेथील जळून गेलेल्या व उजाड झालेल्या फळबागांचे चित्र दुष्काळी स्थितीची भीषणता स्पष्ट करते. फळबागांबरोबर मोठय़ा प्रमाणात शेतातील पिकांची नापिकी यामुळे शेतकरी मोठय़ा संकटात सापडला आहे. सन्मानाने जीवन जगायचे कसे, या विवंचनेत व्याकूळ झालेल्या सात शेतकऱ्यांनी कर्ज थकबाकीमुळे आत्महत्येचा मार्ग पत्करल्याचे दिसून येते.
दुष्काळी सोलापूरसाठी उजनी धरण हे वरदान ठरले खरे; परंतु या धरणावरचा ताण एवढा वाढत आहे की, पाणी वापराचे नियोजन व नियंत्रण दोन्ही विस्कळीत होताना दिसत आहे. या धरणाला पडलेल्या मर्यादा पाहता पाण्याची परिस्थिती भयानक स्वरूप धारण करण्याची दाट शक्यता वाटते. ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ असा उजनी धरणाच्या पाण्याच्या बाबतीत अनुभव आहे. जेव्हा उजनी धरण बांधण्यात आले, तेव्हा या धरणाच्या वरील भागात अवघी चार धरणे होती. मात्र आता या वरील भागात तब्बल २१ धरणे आहेत. आणखी दोन धरणे होत आहेत. त्यामुळे उजनी धरणातील पाण्याचा साठा भविष्यकाळात मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उजनी धरणावरील ताण विचारात घेता कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेची अंमलबजावणी हाच एकमेव पर्याय आहे. अनुशेषाचा प्रश्न, निधीची उपलब्धता व व्यवहार-अव्यवहार अशी गोष्टी उपस्थित करून वाद घालत बसल्यास या प्रकल्पाची किंमत आणखी वाढेल. त्यामुळे मोठे नुकसान होईल. त्यासाठी पुढची पिढी माफ करणार नाही. त्यासाठी जनरेटा वाढला पाहिजे. सध्या राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून समजल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्य़ात दुष्काळ व पाण्याच्या प्रश्नावर जनतेच्या मनात राष्ट्रवादीबद्दलचा असंतोष वाढत चालला आहे. त्याचा फटका आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडे पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. या परिस्थितीचा लाभ उठविण्यासाठी काँग्रेसचीही मंडळी प्रयत्नशील आहेत.
उसाचे क्षेत्र वाढत असताना पाण्याला येणाऱ्या मर्यादा पाहता सद्यस्थितीत ठिबक सिंचन योजना राबविणे बंधनकारक करण्याची गरज आहे. जिल्ह्य़ात ७० हेक्टर क्षेत्रापैकी जेमतेम १७ हजार हेक्टर क्षेत्रातच ठिबक सिंचन आहे. उर्वरित बहुसंख्य क्षेत्रात ठिबक सिंचन होण्याकडे जातीने लक्ष द्यावे लागणार आहे.